काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका सरकारी वकिलले जनताबाट निर्वाचित  प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको तर्क राखेका छन् । उन्नाइसौँ दिनको आइतबारको  सुनुवाइमा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकनारायण घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराई र उद्धव पुडासैनी, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनी र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा यस्तो अधिकार निहित हुने बताए ।

 नायब महान्यायाधिवक्ता डा घिमिरेले प्रतिनिधि सभा संसदीय अभ्यासअनुसार राजनीतिक कारणबाट भएको तर्क राखे । “प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो राजनीतिक निर्णय हो”, उनले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्ने अधिकारअनुरुप  विघटन भएको जिकिर गरे ।

सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले कसलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कि राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको र संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न पाउने धारणा राखे ।   
 
सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राजनीतिक भएको र  यसमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क राखे । “यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो विघटन राजनीतिक रुपमै भएको हो”, उनले थपे, “अदालत अहिलेसम्म राजनीतिक विवादमा परेको छैन, पाँच वर्षअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।” उनले जनताबाट निर्वाचित भएर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफूले काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले जनतामा पुनः जनमत लिन पाउने कुरा कानूनसम्मत रहेको तर्क राखे ।
 
उपन्यायाधिवक्ता पङ्गेनीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार भएको जनाउँदै यसलाई बदनियतको दृष्टिले हेर्न नमिल्ने तर्क राखे । “प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ”, उनले भने, “बदनियतको  आरोप लगाउनका लागि कानून चाहिन्छ, विघटनको निर्णयमा कुनै पनि खालको दुराशय छैन ।” उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार स्पष्ट भएको तर्क राखे ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बडालले संसदीय शासन प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु जायज भएको तर्क राखे । “जनमतबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न बाधाअवरोध भएमा भएमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, उनले भने । अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस हुनेछ ।
 
शुक्रबार सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ  पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । उनहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राख्नुभएको थियो । सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरिसकेका छन् ।
 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सबै बहस यसै साताभित्र सक्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न कानून व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गर्न बहस शुरु गरेका बडाललाई आइतबार आधा घण्टा समय दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अधिवक्ता बडालले अलि बढी लामो समय दिन माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक साताभित्र सबैका बहस सक्नुपर्ने भएकाल छोट्याउन आग्रह गर्दै भने, “ समय २० मिनेट लिनुस्, ल आधा घण्टा नै लिनुस् ।”

उक्त मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।
 
गत पुस ११ गतेदेखि  संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
 
गत  पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । रासस