arrow

झलनाथ-बामदेवले कसरी फकाए प्रचण्डलाई, एमाले-एमाओवादीको संयुक्त वक्तव्य आउँदै

logo
प्रकाशित २०७३ वैशाख २३ बिहिबार
khanal-gautam.jpg.jpeg
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले माओवादीले उठाएका मुख्य मुद्दाहरु कार्यसूची सहित सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै एमाले नेताहरुले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मनाएका छन् । वुधबार मात्रै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका दाहाल एमालेबाट ठूलै आश्वासन आएपछि ‘युटर्न’ भएका छन् । 
 
दाहाललाई मनाउन जिम्मा पाएका एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले दाहाललाई मनाएका हुन् । एमालेको वुधबार साँझ बसेको बैठकले दाहाललाई मनाउने जिम्मा झलनाथर बामदेवलाई दिएको थियो । झलनाथ र बामदेव विहिबार विहान ३ बुँदे प्रस्ताव लिएर दाहाल निवास लाजिम्पाट छिरेका थिए । दाहाल, झलनाथ र बामदेवबीच भएको गोप्य छलफलबारे आधिकारीक जानकारी बाहिर आएको छैन । सो गोप्य छलफल र एमालेले एमाओवादीलाई फकाएका सम्पूर्ण एजेण्डाहरु अबको केही घण्टामै सार्वजनि हुने भएका छन् । 
 
एमाले उपाध्यक्ष्य गौतमले भने, ‘यो नितान्त गोप्य हो, केही समय धैर्य गर्नुस्, दुबै पार्टीको संयुक्त विज्ञप्ती आउँछ, सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।’ दाहालसंग भएको कुराकानी र एमालेले लिएको प्रस्तावबारे गौतमले केही खोल्न मानेनन् । पमुख विपक्षी कांगे्रसले एमाओवादीलाई नयाँ सरकारका लागि प्रस्ताव गरेपछि चीनियाँ लबी निकै सक्रिय भएको र एमाले नेताहरुले सोही बलमा एमाओवादीलाई मनाउन सफल भएको स्रोतले जनाएको छ । 
 
द्वन्द्वकालिन मुद्दासहित प्रमुख मुद्दाहरुको कार्यसूची सहित अघि बढ्ने प्रतिवद्धता आयोः विडारी 
 
एमाओवादी नेता एवं सांसद राम नारायण विडारीले एमालेले एकिकृत माओवादीले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरुमा कार्यसूचीनै बनाएर अघि बढ्ने सहमति जनाएको छ । लाजिम्पाट गोप्यभेटबारे जानकारी दिँदै विडारीले भने, ‘३ बुँदे मात्र होइन बँुदा धेरै छन्, मूख्य कुरा प्रमुख मुद्दामा कार्यसूचीसहित एमाले लाइनमा आउने भो ।’ मुद्दाहरु भने विडारीले भनेनन् । माओवादी नेताहरु द्वन्द्वकालिन मुद्दादेखि तर्सिएपछि सरकारबाट भाग्न खाजेका थिए । अब ओलीले द्वन्द्वकालिन मुद्दा सत्यनिरुण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पार्ने छन् । 
 
चीनिया लबी सक्रिय भयो 
एमालेका एनजोओहरु युद्धकालिन मुद्दाहरु फौजदारी मुद्दाका आधारमा अदालतले हेर्नु पर्ने पक्षमा उभिएपछि अदालतले युद्धकालिन मुद्दामा चाँसो देखाउन थालिसकेको अवस्थामा माओवादी नेताहरु आफुहरु असुरक्षित रहेको भन्दै ओली सरकारलाई धोका दिने निष्कर्षमा पुगे । यद्यपि, विहिबार विहान एमाले नेता दाहाल निवास छिरेर कार्यसूचीसहितको प्रस्ताव राखेपछि एमाओवादी नेताहरुले त्यसमा सहमति जनाए  ।
 
द्वन्द्वकालिन मुद्दादेखि डराएका एमाओवादी नेताहरु एमालेको कार्यसूची सहितको प्रस्तावपछि आफु सुरक्षित हुने देखेर तत्काल सरकारमा जाने मनस्थितिबाट बाहिर निस्के । श्रोतका अनुसार वा गठबन्धन नटुटाउने पक्षधरहरु सक्रिय भएकै बेला चीनिया लबी समेत निकै सक्रिय भएको छ । चीनिया लबीकै कारण दाहालले २४ घण्टा नपुग्दै आफ्नो निर्णय फेरे । दाहालले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको २४ घण्टा नवित्दै अडान फेरेका हुन् । 
 
उनले शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रस्तावलाई लत्याएर आफ्नै कारण प्रधानमन्त्री हुने समय पछि धकेलेका बताइन्छ । शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भए देखि नै चीनिया लबी सक्रिय हुँदै गएको स्रोतले बताएको छ । यसले देउवालाई भने, पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । 
 
दाहाल रुन मात्र सकेका थिएनन् 
एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा द्वन्द्वकालिन मुद्दाले निम्त्यिाएको खतरा र ओली सरकारले गरेको वेवास्ताले रुन मात्रै सकेनन् । उनी गम्भीर हुँदै भने, ‘पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ओली जी गम्भीर हुनु भएन ।’ शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार गर्छु मात्रै भनिरहनु भएको छ । तर, हामीमाझमा सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी दर्ता हुन थालेपछि आतंक मच्ची सकेको छ । कयौंको भागाभाग परिसकेको छ । अदालतका केही निर्णयले हामीहरु असुरक्षित बन्दै गएका छौं । यो संवेदनशील विषय हो । यदी अहिले हामीले यो विषय टुंगो लगाएनौं भने भोली धेरै अफ्ठ्यारो सिर्जना हुने छ ।
 
दाहालले विस्तारमा भने, ‘अहिले कति भारततिर लागेका छन्, कयौंको परिवारका पुरै सदस्य मेरो निवासमा आउँछन्, अचेल मेरो लाजिम्पाटमा रुवावासी छल्छ ।’ अति नै हुन थालेपछि मैले प्रधानमन्त्री केपी ओली, महान्यायाधीवक्ता र मन्त्रीहरु राखेर समेत भँने, दाहालले थपे, ‘मेरो नेतृत्वमा ती सबै घटना भएका हुन्, जे गर्नु छ मलाई नै गर्नुस्, किन निर्दोहरुको विचल्ली पार्नु हुन्छ, कि वास्तविक दोषी पत्ता लगाउनुस् ।’ तर, त्यो होइन हिजोका दिनमा शान्ति सम्झौता अनुसार नै कुन् मुद्दा फिर्ता लिने, कुन मुद्दा राष्ट्रपतिले आम माफि दिने र कुन मुद्दा खारेज गर्ने भन्नेबारे सत्य निरुपणबाट टिआरसी गर्नु पर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । तर, उहाँहरुका संस्थाहरुले उल्टै उक्साएर अदालतबाट निर्णय गराउन थालेपछि हामी सोझै जेल जाने नै भयौं । यो तरिका भएन अब केही गर्नै पर्छ –दाहालले सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा रोदन पोखेका थिए ।  

 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ