काठमाडौं । अभियन्ता डा गोविन्द केसीले सरकारले सम्झौताभन्दा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने प्रयास भए यस अगाडि दिएको अल्टिमेटम (पुष १७ गते)भन्दा अगाडि कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १५ पटक आमरण अनसनमा बसेर ज्यान जोखिममा पारेका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन केसीले समयमै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए १६ औं चरणको आमरण अनसन थाल्ने बताएका हुन् ।

डा केसीले मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको जनाएका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले भनेका छन् 'हामीसित भएको सम्झौतालाई तोडमोड गरेर माफिया पोस्ने काममा पार्टीहरु र जन प्रतिनिधिहरु लाग्नु निन्दनीय छ । त्यस्तो कार्य हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । अझै पनि सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य शिक्षाका सिटिइभिटि अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाउन, रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई हतोत्साही गर्न तथा माफियाहरुका अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनेलगायतका अनुचित कार्यमा शिक्षामन्त्री (सरकार पनि) लागिरहेकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत सहअध्यक्ष राखिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले भविष्यमा कस्तो काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्मरण रहोस् माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुलाई सहअध्यक्ष राख्ने प्रावधान थिएन । पछि त्यस्तो प्रावधान राजनीतिक दबाबको माध्यम बन्न सक्ने भनेर हामीले कडा विरोध गरिरहँदा जबजर्बस्ती त्यो बुँदा कायम राखिएको थियो । अब उक्त प्रावधान हटाउनुको विकल्प रहेको छैन ।'

उनले प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीलाई पढाएर जनताको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी चिकित्साको डिग्री बेच्ने गरी जसरी अदालतका विभिन्न फैसलाहरु समेत नियामक निकायको तेजोबध गरेर माफियाहरुलाई अरबौं फाइदा गराइदिने गरी आएका उल्लेख गरेका छन् ।

 देश दलाल र विचौलियाहरुले नेताहरुमार्फत आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउनु तथा सबै दल जति समाजवादी र साम्यवादी भएको देशमा निःशुल्क र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सट्टा ती दुवै क्षेत्रमा व्यापार मौलाउनुको मुल्य अहिले नेपाली जनताले तिरिरहेको बताएका छन्

विज्ञप्तिमा 'त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हाल भइरहेको चलखेल रोकेर तत्काल सम्झौताबमोजिम विधेयक पारित गर्न तथा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुका बाँकी बुँदाहरु समेत कार्यान्वयन गर्न र मंसीर ११ गतेको विज्ञप्तिमा हामीले राखेका सबै मागहरु पुष १७ गतेसम्म पूरा गर्न सरकार, संसदीय समिति, संसद र समग्र राजनीतिक दलहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिन चाहन्छौं । त्यसो नभएमा सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं' भनिएको छ ।