काठमाडौं । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गोरखा सैनिक र तिनका सन्ततीहरुको हकमा नेपाली नागरिकता सम्बन्धी बेग्लै प्राबधान राख्न माग गरेको छ । संबिधानको नागरिकता सम्बन्धी प्राबधान गोरखा सैनिकहरुको हकमा समेत प्रतिकुल बनेको भन्दै गेसोले संशोधन गरेर गोरखा सैनिक र तिनका सन्ततीहरुको हकमा बेग्लै प्राबधान राख्न माग गरेको हो ।
 
शुुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठलाई गोरखाहरुको माग पत्र बुझाउदै गेसोको नेतृत्वले गोरखाहरुको लागि बेग्लै व्यवस्थाका लागि पहल गरीदिन आग्रह गरे । गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले सभापति श्रेष्ठलाई गोरखाहरुको नागरिकताको बिषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि समितिमा गेसोले २१ मंसिर २०७५ मा समितिमा गोरखाहरुको नागरिकता सम्बन्धी समस्या राखेका थिए ।

तत्कालिन शासकहरुले गरेको सम्झौता र सहमतिको कारण गोरखाहरु विदेशी भुमिमा पुगेको उल्लेख गर्दै गेसोले अन्यलाई जस्तो गोरखाहरुलाई व्यवाहार गरिनु गलत हुने जिकिर गरेको छ । ‘बेलायत र हङकङमा रहेका गोरखा सैनिक र तिनका परिवारहरुले आफ्नो चाहनाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका होइनन् । सरकारस्तरीय सम्झौता र सन्धीकै कारण आफूले पाएको अधिकार मात्रै लिएको हो । गोरखाहरुले केवल पाएको अधिकार मात्रै उपयोग गरेका हुन्,’ गेसोले बुझाएको पत्रमा भनिएो छ, ‘हिजो इतिहासमा सरकारले गरेको सम्झौता वा गल्तीको शिकार हामी गोरखालीहरुलाई बनाइनु बिडम्बनापूर्ण हो ।  तसर्थ गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने बेग्लै व्यबस्था गरेर नेपालमा सबै खालका अधिकारको ग्यारेन्टी सहित गोरखा र तिनका सन्ततीहरुलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरियोस् ।’

के छ, नागरिकता सम्बन्धी प्राबधानमा ?
संबिधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकको हकमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।  संबिधानमा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।’

तर, गेसोले भने दुईदेशबीचको सम्झौताको आधारमा गोरखाहरु बेलायत र हङकङ पुगेको उल्लेख गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई जस्तै गरी प्राबधान लादिनु नहुने भन्दै आएको छ । नेपाल र ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१४–१६ मा भएको युद्धपछि भएको सुगौली सन्धी र ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको ‘त्रिपक्षीय सम्झौता’का कारण गोरखाहरु विदेशी भूमिमा उल्लेख गर्दै गेसोले नागरिकतामा समस्या नराख्न भनेको हो ।

‘गोरखालीहरु आफ्नो रहरले विदेशी भूमीमा गएका होइनौं,’ गेसोले माग पत्रमा भनेको छ, ‘बरु यो हामीमाथि जबरजस्त लादिएको एउटा बाध्यता हो । पछि संस्कृतिको रुपमा बिकास भएको छ । त्यस कारण गोरखा सैनिकहरुको हकमा भने नेपाल नागरिकताको बिषयमा बेग्लै व्यबस्था गरेर गर्नका लागि पहल र निर्देश गरीदिनु हुनका लागि हामी यो समिति समक्ष माग गर्दछौं ।’

सभापति श्रेष्ठले गोरखाहरुको मागको सम्बन्धमा समिति र संसदमा छलफल गरिने बताइन् । गोरखा सैनिकहरुको माग जायज रहेको उल्लेख गर्दै सभापति श्रेष्ठले थप छलफल र बहसबाट समस्या सम्बोधनका लागि समिति लाग्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।