काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले पछिल्लो समय देशमा निरन्तर बढिरहेका आत्मदाहका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर नयाँ नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले आत्मदाहका घटनाले देशको मानसिक स्वास्थ्यको भयावह अवस्था र यससँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रको कमजोरीलाई उजागर गरेकाले यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकले उल्लेखनीय विकास गरे पनि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने राज्यको लगानी र कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। बढ्दो डिप्रेसन, एन्जाइटी (चिन्ता) र आत्मदाहका घटनाले सिंगो समाजलाई नै संवेदनशील र त्रसित बनाएको उनको भनाइ थियो।

संसद्मा बोल्दै सांसद खनालले भने, “पछिल्लो समय आत्मदाहका अप्रिय घटनाहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा घटिरहेका छन्। यसले मलाई गहिरो चिन्तित बनाएको छ। अब हामीले मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा गहिरो चिन्तन र व्यापक छलफल गर्ने समय आइसकेको छ। यसलाई सामान्य रूपमा हेरेर उम्किन मिल्दैन।”

सांसद खनालले नेपालमा हाल उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवा अत्यन्तै सीमित, असमान र राजधानी केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरे। यसका कारण दूरदराजका र विपन्न नागरिकहरूले सहज रूपमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचार पाउन नसकेको उनले बताए।

मानसिक स्वास्थ्य केवल जैविक रोगसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई यो व्यक्तिको जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पक्षको सन्तुलनसँग जोडिने भएकाले सरकारले यसलाई समग्र र एकीकृत दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विद्यमान मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरू पुराना र अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले समय अनुकूल परिमार्जनसहित नयाँ राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी संस्थागत सुधार अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराए।

मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई देशव्यापी, व्यवस्थित र जनमुखी बनाउन सांसद खनालले तत्काल अधिकारसम्पन्न ’मेन्टल हेल्थ काउन्सिल’ (मानसिक स्वास्थ्य परिषद्) स्थापना गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे।

“नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य परिषद् गठन गरियोस्। योग्य र दक्ष मनोवैज्ञानिकहरूको सहभागितामा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन हुने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक भइसकेको छ,” उनले भने।

सांसद खनालले यो विषय कुनै एउटा दलको मात्र नभई राष्ट्रिय संकटका रूपमा आइसकेकाले सरकारसँगै प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।