काठमाडौँ। सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा र अनुदान प्रणालीका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्ड, उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो, भण्डारण क्षमताको अभाव र ग्यासमाथिको परनिर्भरता घटाउने उपायहरूका बारेमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा राखिएका पुराना र जोखिमयुक्त ग्यास सिलिन्डरका कारण नागरिक स्तरमा त्रास रहेको बताए। सिलिन्डरभित्र हुने लेदो (अवशेष) का कारण उपभोक्ताहरू ठगिएको र हालै कार्यान्वयनमा आएको आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) को व्यवस्थाले थप अन्योल एवं ढुवानी र श्रम लागत बढाएको उनले उल्लेख गरे। पाठकले एलपी ग्यासमा बढ्दो परनिर्भरता र राज्यले व्यहोर्नुपरेको अनुदानको भारलाई कम गर्न दीर्घकालीन समाधानका रूपमा विद्युत ऊर्जाको प्रयोग विस्तार र प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न सरकारको योजना माग गरे।

रास्वपाकै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सिलिन्डरको आयु र गुणस्तरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गराउँदै उत्पादक कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गरे। पुराना सिलिन्डरका कारण दुर्घटना भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। पन्तले वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको भण्डारण क्षमता र ग्यास बुलेटको अभावलाई हटाउन सरकार र व्यवसायी दुवैले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले १४.२ केजीको पूरा ग्यास सिलिन्डर नै वितरण गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको स्वागत गरे। उनले अनुदानलाई वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र यसका लागि फरक-फरक रङको सिलिन्डर (कलर कोडिङ) प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिए। यसले बजार अनुगमन र पारदर्शिता बढाउने उनको तर्क थियो। साथै, रानाले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन परियोजनालाई छिटो व्यावसायिक चरणमा पुर्‍याउन र मिथेन (बायोग्यास) उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले हाल करिब ७०० वटा ग्यास बुलेटले मात्रै देशको माग धानिरहेको अवस्था अपर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै ग्यास पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण क्षमता वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले पनि धनी र गरिबका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी आर्थिक स्रोतको बचत गर्नुपर्ने र विद्युत ऊर्जाको प्रयोग बढाएर ग्यासको निर्भरता क्रमशः घटाउनुपर्ने धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले उपभोक्ताको व्यावहारिक अनुभव सुनाउँदै १४.२ केजीको सिलिन्डर करिब तीन महिना चल्ने भए पनि ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर भने एक महिना पनि नपुग्ने गरेको गुनासो व्यापक आएकाले यसको तौल र गुणस्तरको प्राविधिक भिन्नताबारे स्पष्ट पार्न माग गरे। यसका साथै, मुलुकका अधिकांश प्रदेशमा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म उद्योग स्थापना हुन नसक्नुको कारणबारे उनले सरकारको जवाफ माग गरे।

सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले ग्यासको विकल्पमा स्वदेशमै विद्युतीय ऊर्जा (इन्डक्सन चुलो) को खपत बढाएर परनिर्भरता घटाउनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने बताए। पर्याप्त तयारीबिना आधा र पूरा सिलिन्डरको व्यवस्था गर्दा ढुवानी खर्च लगभग बराबर परेर उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई अतिरिक्त भार परेको उनको भनाइ थियो। दुर्गम जिल्लाहरूमा उपभोक्ताले दोब्बर-तेब्बर मूल्य तिरेर पनि ग्यास पाउन नसकेको भन्दै उनले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन माग गरे। यद्यपि, क्यासब्याक वा अनुदानका फरक मेकानिजम बनाउँदा झन् भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने जोखिम रहेकाले कार्यान्वयनमा शतर्कता अपनाउनुपर्ने कार्कीले औँल्याए।

बैठकको अन्त्यमा सांसदहरूले समितिका निर्णयहरू विगतमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआउने गरेको भन्दै अबका छलफलहरूलाई नतिजामुखी बनाउन उपस्थित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरे।