काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै पूर्ण तौलको सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ। बुधबार सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन र ढुवानी लागत घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे।

यसअघि रुस–युक्रेन युद्ध र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रास एवं सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले २०८२ साल फागुन २९ गतेदेखि ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। वि.सं. २०७२ सालको नाकाबन्दी र भूकम्पपछिको आपूर्ति अवरोधका बेला गरिएको अभ्यासलाई पछ्याउँदै उक्त कदम चालिएको भए तापनि पछिल्लो समय यसले व्यावहारिक जटिलता निम्त्याएको सचिव राउतले बताए।

आधा सिलिन्डरका कारण उद्योगबाट टाढा रहेका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्तालाई ढुवानी भाडा महँगो पर्न गएको थियो। साथै उद्योगीहरूले पनि दोब्बर ह्यान्डलिङ चार्ज, लोड–अनलोड खर्च, ढुवानी र जनशक्ति लागत अत्यधिक बढेको भन्दै महासङ्घमार्फत असन्तुष्टि जनाएका थिए। विभिन्न जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ग्यास बिक्रेता महासङ्घको समेत लिखित तथा मौखिक माग एवं ७.१ केजी रिफिलका कारण ग्यास बुलेट व्यवस्थापन र लोडिङ चक्रमा प्रभाव परेकाले सरकार पुनः १४.२ केजीकै प्रणालीमा फर्किएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आयल निगमले अहिले पनि एलपी ग्यासमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जुलाई २०२४ मा प्राप्त मूल्यसूची अनुसार निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ९३६ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको छ, जुन यसअघि १ हजार १ सय ७३ रुपैयाँसम्म पुगेको थाल्यो।

ग्यासमा नेपाल सरकारले सिधै अनुदान उपलब्ध नगराएको स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस सब्सिडाइज) गरिरहेको जानकारी दिए। पछिल्लो तीन–चार महिनामा मात्रै मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हाल बजारमा उपभोक्ताका लागि ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइने ग्यासमा भने निगमले परल मूल्यमै बिक्री गर्ने गरेको र त्यसमा कुनै घाटा नरहेको उनले प्रस्ट पारे।

हाल मुलुकभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक सिलिन्डर भर्ने क्षमता १ लाख ६२ हजार रहेको छ भने बजारमा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री भइरहेको छ। उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमको आफ्नै भण्डारण क्षमता नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सधैँ चुनौती देखिने गरेको सचिव राउतको भनाइ छ।

हालको तथ्याङ्क अनुसार मासिक मागको तुलनामा कहिले १० देखि १७ हजार मेट्रिक टनसम्म कम ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ। अहिले करिब ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिट तथा स्ट्यान्डबाइमा रोकिँदा भारतबाट हुने लोडिङ प्रक्रियामा समेत असर परेको छ। वर्षायाम तथा नजिकिँदै गरेका चाडपर्व र जाडो याममा ग्यासको खपत अझ बढ्ने भएकाले सम्भावित सङ्कटलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको सचिव राउतले बैठकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।