काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै नेता पन्तले सरकारले सुशासनको आवरणमा मुलुकमा आतङ्क सिर्जना गरेको र प्रतिपक्षी नेताहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाइन्।

उनले पछिल्लो समय सिंहदरबारको मूल गेटमा कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास र केही स्थापित सञ्चारगृहका गेटहरूमा देखिएका शंकास्पद गतिविधिबारे सरकारको आधिकारीक जवाफ माग गरिन्। सभापति थापाको घरनजिकै शंकास्पद सवारी साधन छाडेर हिँड्ने व्यक्तिहरू सरकारी गाडी चढेर फरार भएको सूचना बाहिरिएकाले त्यसको सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न उनले सभामुखमार्फत रुलिङको मागसमेत गरिन्। सरकारले आफूबाहेक समाजका सबै तप्काको अपमान गरिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले वर्तमान सरकार ‘बालीमा जिरो, गालीमा हिरो’ बन्ने प्रवृत्तिमा रमाइरहेको आरोप लगाइन्।

मुलुकभर मनसुन सक्रिय भई बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम बढिरहेका बेला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नगरिनुले सरकारको चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट पारेको नेता पन्तको भनाइ थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाललाई पूर्व सूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ फर अल) अन्तर्गत छनोट गरे पनि सरकारले यस सम्बन्धी रणनीतिक योजना अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरेकोमा उनले तिखो प्रश्न उठाइन्।

संसद्मा बोल्दै नेता पन्तले भनिन्, “विपद्का कारण यस वर्ष पाँच हजार घरधुरीका २ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान छ, तर सरकारले यस्तो संवेदनशील निकायलाई नेतृत्वविहीन राखेर रमिते बनेको छ। बिना कुनै अनुसन्धान राजनीतिक नेताहरूको घरमा छापामार शैली अपनाउने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ, यो लोकतान्त्रिक पद्धति हुँदै होइन।”

कृषि र देशको अर्थतन्त्रको दयनीय अवस्थाबारे बोल्दै उनले किसानले अझै रासायनिक मल नपाएको र उत्पादनले उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको उल्लेख गरिन्। दुग्ध उत्पादक किसानले लामो समयदेखि आफ्नो भुक्तानी नपाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले बजारमा महँगी अचाक्ली बढे पनि सरकारले बजार अनुगमनमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाइन्।

सरकारले हालै ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै पन्तले मजदुर हकहितसँग जोडिएको आईएलओ महासन्धि ८७ लाई भने पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको स्पष्ट पारिन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमजीवी श्रमिकहरूमाथि लगाइने सेवा शुल्क घटाउनुको साटो उल्टै बढाउन खोजिएको भन्दै उनले यस्ता जनविरोधी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिन्। नेता पन्तले सरकारलाई तानाशाही प्रवृत्ति त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र जनचाहनाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै संसद्मा उठेका यी तमाम प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने जोडदार माग राखिन्।