काठमाडौँ । हर्मुज जलमार्गको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच तनाव चुलिएका बेला इरानी संसद्मा उक्त रणनीतिक समुद्री मार्गको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ। इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका प्रमुख इब्राहिम अजिजीले यो विधेयकलाई देशको ‘रेड लाइन’ (सीमा रेखा) संरक्षणतर्फको पहिलो कदम भएको बताए।
अजिजीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकी ड्रोन खसालिएको घटनापछि ‘हर्मुज जलमार्ग र पर्सियन खाडीको सुरक्षा तथा दिगो प्रगतिका लागि रणनीतिक कार्य’ सम्बन्धी विधेयक औपचारिक रूपमा संसद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिए। उनले विशेष गरी हर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनका विषयमा इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे थप कडा कदम पनि चालिने बताए।
हर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापनलाई लिएर गत सातादेखि अमेरिका र इरानबीच पुनः तनाव बढेको छ। यसले गत महिना मध्यपूर्वको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको रूपरेखा सम्झौताको भविष्यसमेत अन्योलमा पारेको छ।
इरानले हर्मुज जलमार्गको निगरानी तथा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजबाट शुल्क उठाउने अडान राख्दै आएको छ। तर अमेरिकाले उक्त प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन विपरीत भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार अमेरिकाले हर्मुज जलमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको, इरानी बन्दरगाहमाथि पुनः नाकाबन्दी लागू गरिएको तथा जलमार्ग प्रयोग गर्ने कार्गोमा २० प्रतिशत शुल्क लगाइने घोषणा गरेका थिए।
यसअघि अमेरिका–इरानबीच स्थायी शान्ति सम्झौता गर्ने उद्देश्यले वार्ता चलिरहेका बेला इरानले जलमार्ग पुनः खुला गरेको थियो। तर आइतबार तेहरानले उक्त मार्ग पुनः बन्द गरिएको घोषणा गर्यो।
फेब्रुअरीको अन्त्यमा युद्ध सुरु भएपछि स्थगित भएको इरानी संसद्को बैठक सोमबारदेखि पुनः सुरु भएको हो। संसद्को नेतृत्व मोहम्मद बाघेर गालिबफले गरिरहेका छन्। उनी अमेरिका–इरान वार्ताका प्रमुख वार्ताकार समेत हुन्, जसका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा उनी राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।
यद्यपि संसद्का धेरै सदस्यहरूले अमेरिकासँगको वार्ताप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले वासिङ्टनसँग भएको समझदारीपत्रमा संसद्को कुनै भूमिका नरहेको भन्दै त्यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
