काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिकको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काललाई रोकेको छ । सर्वोच्चले आज उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने, छानबिन गर्ने र सिफारिस गर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न आदेश गरेको हो ।  

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए । 

सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले उनीहरूको समेत सम्पत्ति विवरणहरू हेरेर छानबिन गर्ने भनेपछि सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए। 

यो रिटलाई अग्राधिकार दिएर १५ दिनपछि पेसीमा चढाउन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। त्यस्तै यो रिटमा कानूनी व्याख्याको प्रश्न भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। 

कानूनी प्रश्नमा अदालतलाई सहयोग गर्न भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट २ वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी मनोनयन गरी पठाइदिन सर्वोच्चले भनेको छ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/ नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने, निजहरूबाट पेस भएको सम्पत्ति विवरण वा निजहरू उपरको उजुरीमा छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल भै अपुरणीय क्षति हुने स्थिति देखिएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको इजलासको जिकिर छ। 

संविधानले महाभियोग प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको संवैधानिक निकाय वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिलाई मात्र अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।