काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट पारेकी छन्।

उनले निश्चित समयसीमा दिएर नियमन, अनुगमन र कानूनी सुधारमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने बताइन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले समेत छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएको उल्लेख गरिन्।

त्यसैका आधारमा सरकारले आवश्यक कानूनी र संस्थागत सुधार अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

उनले सहकारीलाई एकैपटक बन्द गर्दा दीर्घकालीन रूपमा थप समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले सुधारको अवसर दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

“तत्काल बन्द गर्‍यौँ भने तीन वर्षपछि फेरि अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधन स्वीकार गरेका हौँ,” उनले भनिन्।

मन्त्री रावलले सहकारीको मूल सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता र उद्देश्यलाई संरक्षण गर्दै समस्याग्रस्त संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन्।

सहकारीमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियामक संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

उनले सहकारीमा देखिएका समस्या कतिपय अवस्थामा परिवारभित्र मात्र सीमित नरही व्यापक रूपमा फैलिएको अध्ययनबाट देखिएको बताइन्।

“परिवारभित्र नाम परेको आधारमा आतंकित हुने अवस्था हुन सक्छ, तर अध्ययन गर्दा समस्या धेरै व्यापक रहेको पाइयो। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ,” उनले भनिन्।

मन्त्री रावलले सहकारी सञ्चालनका मापदण्ड, नियमित अनुगमन, जवाफदेहिता र सदस्यलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सहकारी क्षेत्रमा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा विश्वव्यापी अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर निर्णय गरिने उनले बताइन्।

साथै ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीसम्म सुधार र सूचना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याएर सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जनविश्वासयोग्य बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।