काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहकारी ठगीसम्बन्धी कानून बनाउँदा ठगीमा संलग्न व्यक्तिका निर्दोष परिवारका सदस्यलाई कानूनी दायरामा तान्ने व्यवस्था नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले ठगीको रकम जहाँ पुगे पनि कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तर अपराधमा संलग्न नभएका आफन्तलाई दोषी ठहर गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहकारीसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सिटौलाले ठगको अपराधको भार परिवारका सबै सदस्यमाथि थोपर्न खोज्नु न्यायोचित नहुने बताए।

उनले सांसद, सरकार र कर्मचारीलाई आफ्नै परिवारको उदाहरण सम्झेर कानून बनाउन आग्रह गर्दै एउटै परिवारका सबै सदस्य अपराधी नहुने धारणा राखे।

उनले ठगी गर्ने व्यक्तिले रकम परिवारमै राख्छ भन्ने कुनै निश्चित आधार नरहेको उल्लेख गर्दै अपराधीको सम्पत्ति जहाँ पुगेको छ, त्यहीँबाट कानुनबमोजिम असुल गर्नुपर्ने बताए।

"ठगको सञ्जाल परिवारभित्र मात्र सीमित हुँदैन, अपराधीले रकम जहाँसुकै पुर्‍याउन सक्छ," उनले भने । परिवारलाई होइन, ठगीबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई कानुनको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे।

सिटौलाले एउटै परिवारमा कोही इमानदार र कोही अपराधमा संलग्न हुन सक्ने भएकाले एक जनाको अपराधका आधारमा सम्पूर्ण परिवारलाई दोषी ठहर गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार कानूनले अपराधीलाई लक्षित गर्नुपर्छ, निर्दोष आफन्तलाई होइन।

उनले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पनि एकासगोल सदस्यको विवरण मात्र माग्ने गरेको उल्लेख गर्दै सम्पत्तिमा संयुक्त हक रहने व्यक्तिसम्मको दायित्व स्वाभाविक भए पनि "परिवार" भन्ने व्यापक शब्द कानूनमा राखिए निर्दोष व्यक्तिसमेत कानुनी समस्यामा पर्ने चेतावनी दिए।

"एकासगोल" र "परिवार" को कानूनी अर्थ फरक हुने भएकाले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सिटौलाले विगतमा नेपाल ट्रस्ट सम्बन्धी ऐन बनाउँदा तत्कालीन राजपरिवारको सम्पत्ति जहाँ पुगे पनि सरकारले फिर्ता ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सहकारी ठगीमा पनि त्यही सिद्धान्त अपनाउन सुझाव दिए। ठगीबाट आर्जित रकम जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थामा पुगे पनि प्रमाणका आधारमा राज्यले फिर्ता ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सहकारी ठगी नियन्त्रणका लागि कडा कानून आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको नाममा निर्दोष परिवारका सदस्यलाई अपराधी सरह व्यवहार गर्ने प्रावधान ल्याइए त्यसले ठूलो सामाजिक र कानूनी समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिए।

कानून निर्माण गर्दा यसको दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर रूपमा सोच्न सरकार र सांसदहरूलाई उनले आग्रह गरे।