बाल सुधार गृहको अवस्था चिन्ताजनक, संसदीय समितिले थाल्यो थप अध्ययन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार २५ बिहिबार
111
Shares
काठमाडौँ। संघीय संसदअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार अवस्थाबारे तयार गरिएको निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छ।
समितिले प्रतिवेदनलाई थप तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक बनाउन उपसमितिको कार्यावधि १५ दिन थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकमा समिति सभापति समिक्षा बास्कोटा ले प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी सदस्यहरूको सुझाव समेटेर अन्तिम रूपमा पारित गरिने जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले ग्रहण गरिसकेको छ भने आगामी बैठकहरूमा त्यसमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ।
समितिले विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको कार्यावधि पनि पूर्वनिर्धारित अवधि सकिएको मितिदेखि १५ दिन थप गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ।
यसैबीच, सुलभ खरेल ले बाल सुधार गृहसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइने बताए।
उनले नीतिगत तथा कानूनी सुधारमार्फत बाल न्याय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद खरेलले समितिको निरीक्षणका क्रममा अधिकांश बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका रहेको अवस्था फेला परेको जानकारी दिए।
उनले यस्तो अवस्थाले बालबालिकाको मानवअधिकार संरक्षणमा गम्भीर चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै सुधार गृहको व्यवस्थापन, पूर्वाधार विस्तार र नीतिगत सुधारमा सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको बताए।
