लेखा समितिमा महिला नेतृत्वको माग, आवश्यक परे खुला मतदान गर्न प्रस्ताव [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार २३ मंगलबार
309
Shares
काठमाडौँ। संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै गए पनि निर्णय गर्ने तहको नेतृत्वमा महिलाको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बहस प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा फेरि मुखर भएको छ।
उपसमिति गठनका क्रममा संयोजकमा महिलाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठेपछि संसदीय समितिहरूमा लैङ्गिक समानता व्यवहारमा कत्तिको लागू भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पुनः चर्चामा आएको हो।
समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित तथा बेरुजु छलफल उपसमिति गठनबारे मंगलबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुम्बु ओलीले 'प्राविधिक व्यवस्था'को आडमा महिलालाई नेतृत्वबाट वञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाइन्।
समितिमा पाँच जना महिला सदस्य हुँदाहुँदै पनि संयोजक पदमा महिलालाई अवसर नदिनु समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको तर्क थियो।
उनले समानता र महिला अधिकारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउने तर नेतृत्व चयनका बेला प्राविधिक कारण देखाएर महिलालाई पछि पार्ने प्रवृत्ति दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरिन्।
यदि नेतृत्व चयनमा सहमति जुट्न नसके खुला मतदानमार्फत निर्णय गर्न र उपसमितिको नेतृत्व पालैपालो गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत उनले प्रस्ताव राखिन्।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले भने समितिले नेतृत्व चयनजस्ता प्राविधिक विवादमा अत्यधिक समय खर्च गर्दा जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको बताए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ४८० करार शिक्षक तथा सहायक कर्मचारीको तलबलाई महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको विषय उठाउँदै वास्तविक समस्याको समाधानतर्फ समितिको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा उठेको बहसले संसदीय समितिहरूमा महिलाको उपस्थिति मात्र होइन, निर्णायक नेतृत्वमा उनीहरूको पहुँच कति सुनिश्चित छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। महिला प्रतिनिधित्व संख्या बढेको दाबी भइरहेका बेला नेतृत्वमा समान अवसर अझै पनि प्राविधिक बहानाको घेरामा सीमित हुने हो कि व्यवहारमै रूपान्तरण हुन्छ भन्ने बहस संसद्भित्र फेरि चर्किएको देखिन्छ।
