काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि समूहीकृत छलफल जारी रहेको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले मुलुकको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि र सिँचाइ क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता दिन नसकेको र बजेट कटौती गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।

छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य सोमनाथ बर्तौलाले देशको ६२.३८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै बाँकी खेतीयोग्य जमिनमा कहिलेसम्म सिँचाइ पुग्छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरे। भूमिगत सिँचाइका लागि केन्द्रमा राखिएको बजेट प्रदेश तहमा पठाउनुपर्ने माग गर्दै उनले यस विषयमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको जानकारी दिए। यस्तै, गत फागुनसम्म ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले शीघ्र शतप्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न माग गरे।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ अनुपस्थित रहेका थिए। सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वस्वीकृति र अनुमति लिएर नै आजको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जानकारी सदनलाई गराएका थिए।

छलफलकै क्रममा सदस्य दुर्गाकुमारी गुरुङले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई वर्तमानको दायित्व मात्र नभई भविष्यको ठुलो लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्। उनले किसानहरूलाई वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्। अर्की सदस्य उर्मिला अर्यालले नेपाली चिया उत्पादन र यसको गुणस्तरबारे आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ससम्मान निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

बैठकमा पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको वन्यजन्तुको सास्तीबारे पनि कुरा उठेको छ। सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गालले देशका धेरै जिल्लाहरूमा बाँदर आतङ्कले किसानको बालीनाली सखाप पारेको र यसैका कारण आजित भएका किसानहरू गाउँबाट बसाइँ सर्न बाध्य भएको दुःखद वास्तविकता सुनाए। उनले हालसम्म यो समस्या समाधान हुन नसकेको र आउँदो वर्षको बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए।

कृषि क्षेत्रको बजेट घटाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयको बजेट एक तिहाइले कम गरिएको जानकारी दिइन्। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउँदै उनले देशमा कफी खेतीको व्यावसायिक विस्तार गरिनुपर्ने र गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। यसैगरी, सदस्यद्वय तुलप्रसाद विश्वकर्मा र मीनासिंह रखालले पनि सरकारले नारामा कृषिलाई प्राथमिकता दिने भने पनि व्यवहारमा बजेट विनियोजन गर्दा वेवास्ता गरेको धारणा राखेका थिए।