मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननका लागि सम्झौता भएको छैन: परराष्ट्रमन्त्री खनाल
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १७ बुधबार
241
Shares
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने बजारको चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खननका सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको सदनलाई जानकारी गराए।
मन्त्री खनालले केही डिजिटल सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता दाबीहरूलाई पूर्णतः आधारहीन भन्दै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि नै त्यसको आधिकारिक रूपमा खण्डन गरिसकेको उल्लेख गरे। परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि देशसँग सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातुको उत्खनन गर्न नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीच सम्झौता भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाको विषयमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धी कसैसँग कुनै प्रकारको सहमति र सम्झौता भएको छैन । यस सम्बन्धमा केही डिजिटल मिडियामा गरिएका आधारहीन दाबीको नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले खण्डन समेत गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ को प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । त्यसैगरी नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सम्झौताहरू नगर्ने विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु । प्रारम्भिक अध्ययनहरूले, अत्यन्त प्रारम्भिक अध्ययनहरूले मुस्ताङमा खानी हुनसक्ने सम्भावना प्रति इंगित गरेका छन् तर यस विषयमा थप अध्ययन र अन्वेषणको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको खानी विभागले यस विषयमा आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ मा रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खनालले बताए। मुस्ताङमा खानी हुन सक्ने सम्भावनाबारे भएका अत्यन्तै प्रारम्भिक अध्ययनहरूले सकारात्मक सङ्केत गरे पनि यस विषयमा थप विस्तृत अध्ययन र अन्वेषण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। यस सम्बन्धमा नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागले नै आफ्नै हिसाबले आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने र बाह्य सैन्य रणनीतिको कुनै संलग्नता नरहने उनले स्पष्ट पारे।