काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एक विशेष सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ। बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद रेणु चन्दले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र महिलाको हक संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गर्दै उक्त प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्। प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावलाई १७ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका छन्। 

प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद चन्दले प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताइन्। प्रविधिजन्य हिंसाका लागि पीडक र पीडित आमने-सामने हुनु नपर्ने, नक्कली परिचय (फेक आईडी) प्रयोग गरेर संसारको जुनसुकै कुनाबाट हिंसा गर्न सकिने र यस्ता अपराधको कुनै भौतिक सीमा नहुने उनले उल्लेख गरिन्। ‘साइबर स्टकिङ’, ‘साइबर बुलिङ’, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘डीप फेक’ र ‘अनलाइन ग्रुमिङ’ जस्ता अपराधले समाजमा विकृति फैलाएको र महिलाहरूलाई मानसिक तनाव, डिप्रेसन हुँदै आत्महत्याको स्थितिसम्म पुर्‍याएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त रहेको औँल्याउँदै सांसद चन्दले फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्न समेत डर लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइन्। एक सांसदले त बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ भने सामान्य किशोरीहरूको अवस्था कस्तो होला भनी उनले प्रश्न गरिन्। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को आधारमा कतिपय मुद्दा चलाइए पनि सो ऐनले साइबर अपराधलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। 

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरू (मेटा आदि) सँग डाटा लिनका लागि आवश्यक ‘म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स ट्रिटी’ नहुँदा अपराधीलाई कारबाही गर्न समस्या भइरहेको र साइबर ब्यूरो काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित हुँदा दूरदराजका पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरिन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा हाल सो सङ्ख्या बढेर १९ हजार पुगेको र तीमध्ये अधिकांश १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू पीडित रहेको उनले जानकारी दिइन्।

सांसद चन्दले सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसाका नयाँ स्वरूपहरूलाई समेट्ने गरी प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन र परिमार्जन गर्न तथा पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विशेष कानुन निर्माण गर्न माग गरिन्। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार र अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी विषय समावेश गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नागरिक लक्षित डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न र प्रदेश तहमा समेत संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्न उनले जोड दिइन्।

प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद पदमबहादुर परियारले नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०२४-२५ अनुसार ८५ दशमलव ३ प्रतिशत नेपालीको हातमा स्मार्टफोन भए पनि डिजिटल सुरक्षा फिचर्स प्रयोग गर्न जान्नेहरू २३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रहेकाले डिजिटल साक्षरताको अभावमा महिला र किशोरीहरू हिंसाको शिकार भइरहेको उल्लेख गरे। 

यस्तै सांसद रोशनी मेचेले सूचना प्रविधिको विकाससँगै लैङ्गिक हिंसाले डिजिटल स्वरूप धारण गरेको बताउँदै फेसबुक जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। छलफलमा सहभागी सांसद मिना सिंह रखालले नेपालको संविधानको धारा १८ र ३८ ले महिलाको हक र समानताको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताइन्।

अर्का सांसद नरबहादुर विष्टले २०६३ सालको विद्युतीय कारोबार ऐन वर्तमान डिजिटल युगका लागि अपुरो रहेको तर्क गर्दै अहिले एउटा साइबर मुद्दा दर्ता गर्न दार्चुलाबाट काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले सातै प्रदेशमा साइबर ब्यूरो विस्तार गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले प्रविधिजन्य हिंसा रोक्न सरकारले तुरुन्तै कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने र पीडितलाई शिघ्र न्याय दिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।