काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप परिपक्व र सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। ६८ औं संसद दिवसको अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनले संविधानलाई एक जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै समय, समाज र जनआकाङ्क्षाको परिवर्तनसँगै यसलाई निरन्तर परिमार्जन र परिस्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संविधान जारी गर्दाका बखत शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र संरचनागत विषयमा थप परिपक्वताको आवश्यकता रहे पनि मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउन सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरिएको उनले स्मरण गराए। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त भएका अनुभव र सिकाइका आधारमा आवश्यक सुधारका लागि राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय रहेको उनको भनाइ छ।

संविधान संशोधनलाई कुनै एक वर्ग, समुदाय वा दलको स्वार्थकेन्द्रित बनाइनु नहुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले यसको बहस सङ्घीयताको मर्मलाई सर्वोपरि राख्दै तीनै तहका सरकारको भूमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमालाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।

जनताका अधिकारहरूको विस्तार, समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, र शासन प्रणालीलाई थप स्थिर एवं उत्तरदायी बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाजवाद उन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय उपलब्धि भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले यी विषयहरू कसैको स्वार्थ अनुकूलका एजेण्डा नभई राष्ट्रका साझा धरोहर भएको प्रष्ट पारे। संविधान संशोधनको कुनैपनि पहल यिनै उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिएका छन्।