काठमाडौँ ।  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्साङ्कन (म्यापिङ) को काम बाँकी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल र भारतबLचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को ऐतिहासिक सुगौली सन्धिअनुसार नै स्थापित र निर्देशित रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्री खनालले देशका अन्य कतिपय स्थानहरूमा सीमा रेखाको विवाद नभई मुख्य रूपमा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र सीमा पारबाट भएको कब्जा (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सम्बन्धी समस्याहरू मात्र विद्यमान रहेको बताए।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले संसद्मा उठाएको सीमासम्बन्धी विषयलाई प्रष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सो विषय पनि दशगजा क्षेत्रको व्यवस्थापनसँगै जोडिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल-भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा मात्र नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको हो। ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः यही दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छ।’

दुई देशबिचको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको मन्त्री खनालले बताए। जसअन्तर्गत नक्साङ्कन भइसकेका क्षेत्रहरूमा हराएका वा भत्किएका सीमा स्तम्भ (पिलर) हरूको निर्माण तथा मर्मत गर्ने, दशगजा क्षेत्रमा भएका अवैध अतिक्रमणको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सीमा पारको अतिक्रमणलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ।

विगत लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्राविधिक समितिको काम अहिले पुनः सक्रिय भएको उनले जानकारी दिए। हाल दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू सीमा क्षेत्रमै परिचालन भई संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन तथा प्राविधिक अध्ययनको कार्य गरिरहेको मन्त्री खनालले संसद्लाई आश्वस्त पारे।