काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत वैचारिक दस्तावेजमाथि पर्याप्त बहस नगरी ताली बजाएर पारित गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

उनले सत्तारूढ दलको राष्ट्रिय महाधिवेशनले देशको दिशा र दशा निर्धारण गर्ने कम्पासको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि रास्वपाको महाधिवेशन नीति निर्माणभन्दा नेतृत्व निर्माणमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको बताए।

"देशको सत्ता सञ्चालक पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नुपर्छ। रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा वाचन भएको दस्तावेजमाथि बहस नै नगरी ताली बजाएर पास गरियो। यो नीति निर्माणका लागि भन्दा नेतृत्व निर्माणका लागि मात्रै गएको जस्तो देखिन्छ," उनले भने।

किराँतीले चार वर्षअघि रास्वपाले अघि सारेको "संवैधानिक समाजवाद" को अवधारणालाई दस्तावेजमा समेट्नु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई "सामाजिक लोकतन्त्र" का रूपमा पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक नरहेको बताए।

नेपालको संविधानमै सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ नाम दिएर प्रस्तुत गर्नु संविधानको मूल भावनालाई "डेन्टिङ-पेन्टिङ" गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे।

रास्वपाले अघि सारेको प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै उनले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनाका कारण संघीय व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

खर्च कटौतीका नाममा प्रदेशसभा हटाउनु समाधान नभई विविधतायुक्त समाजको सहअस्तित्वमा असर पुग्ने उनको भनाइ छ।

"प्रत्येक सय पाइला हिँड्नेबित्तिकै नयाँ संस्कृति र नयाँ समुदाय भेटिन्छ। उनीहरू आपसमा सहमतिमा बसेको समाजलाई खलबल्याउनु हुँदैन," उनले भने।

किराँतीले आन्दोलनका बेला जनताले राजनीतिक दललाई साथ दिने तर सत्तामा पुगेपछि असन्तुष्टि बढ्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखिएको उल्लेख गरे। समाजको मनोविज्ञानअनुसार राजनीति सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

उनले स्थानीय र प्रदेश तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रत्येक समुदायका आवश्यकता त्यहीँका जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग बुझ्ने बताए। केन्द्रबाट सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने सोचले संघीयताको मर्ममाथि आघात पुग्ने उनको धारणा छ।

किराँतीले मुलुकको मुख्य समस्या संघीयता नभई भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै महालेखा परीक्षकका प्रतिनिधिदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारको साङ्लो तोड्न सके खर्च स्वतः घट्ने उनको भनाइ छ।

पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारको स्रोत बनेको दाबी गरे। स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउँदै प्रशासनिक अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले संविधानले नचिनेका केही प्रशासनिक संरचना कायम राखेर संघीयतामाथि दोष थोपर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै जिल्ला तहका अनावश्यक संरचना, सवारीसाधन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गरेर सरकारी खर्च घटाउन सकिने बताए।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संघीयताका कारण सरकारी खर्च नबढेको स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता विरोधी बहस तथ्यभन्दा बढी वैचारिक पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको दाबी गरे।

किराँतीले संघीयता नेपाली समाज, जनताको अधिकार र राष्ट्रिय एकताको आधार भएको उल्लेख गर्दै रास्वपाको महाधिवेशनबाट आएको वैचारिक दस्तावेजले स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन दिन नसकेको टिप्पणी गरे।