काठमाडौँ ।  फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले सोमबार इरानलाई कडा चेतावनी दिँदै विश्वकै प्रमुख व्यापारिक हर्मुज जलमार्ग 'स्ट्रेट अफ हर्मुज' हुँदै ढुवानी हुने मालवाहक जहाजहरूमा कुनै पनि प्रकारको समुद्री कर नलगाउन आग्रह गरेका छन्।

इरानको फार्स समाचार एजेन्सीका अनुसार तेहरानले मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुन लागेको प्रस्तावित शान्ति सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा समुद्री सेवा शुल्क (कर) लगाउने नयाँ प्रावधान थपेपछि फ्रान्सको योप्रतिक्रिया आएको हो।

फ्रान्समा आयोजना हुन लागेको जी–७ शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बोल्दै राष्ट्रपति म्याक्रोनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र खुला समुद्री मार्गको प्रतिरक्षाका लागि फ्रान्सले जुनसुकै कदम चाल्ने स्पष्ट पारे। उनले हर्मुज जलमार्गलाई खुला राख्नका लागि फ्रान्स र बेलायतको संयुक्त नौसैनिक अभियान ‘तत्काल’ तैनाथ हुन सक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।

म्याक्रोनले चेतावनी दिँदै भने, “म सम्झौताका सबै विवरणभित्र प्रवेश गर्न चाहन्न, तर हर्मुजमा कर लाग्ने कुराको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्छ। जलमार्ग खुला गराउन फ्रान्सेली प्रमुख विमानवाहक युद्धपोत 'चार्ल्स डी गाल' दुईदेखि तीन दिनभित्रै सो क्षेत्रमा तैनाथ हुन तयार छ।”

यद्यपि म्याक्रोनले अमेरिका र इरानबिचको सम्झौतामा ‘विद्युतीय माध्यमबाट’ प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको र आगामी शुक्रबार (जुन १९) जेनेभामा यसलाई ‘अन्तिम रूप’ दिइने पुष्टि गरे। युरोपेली देशहरू ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउनका लागि हर्मुज मार्ग सुरक्षित रूपमा पुनः खुल्ने प्रतीक्षामा छन्।

यस सम्झौतालाई तेहरानको कूटनीतिक विजय मान्न म्याक्रोनले अस्वीकार गरे। विगत दुई वर्षदेखि इरान र उसका प्रक्सीहरू विरुद्ध जारी अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने— “तपाईँहरूलाई थाहै छ, हामीले उक्त सैन्य आक्रमणमा भाग लिएका थिएनौँ। त्यसैले अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पुनः खोल्नु हो। त्यहाँ कुनै कर उठाइनु हुँदैन, जसले बलियालाई झन् समृद्ध र कमजोरलाई थप मारमा पारोस्।”

शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि म्याक्रोनले इरानको आणविक कार्यक्रममाथि पनि कडा सर्त राखेका छन्। इरानसँग हाल सुरक्षित रहेको संवर्धित युरेनियमको भण्डारलाई पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी बनाउनुपर्ने उनको अडान छ।

उनले थपे “हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौँ कि इरानको युरेनियम संवर्द्धन क्षमता राम्रोसँग नष्ट होस्। संवेदनशील युरेनियमको भण्डारणलाई कि त इरानभन्दा बाहिर निकालिनुपर्छ वा त्यसको प्रभावलाई पातलो पार्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी संस्था— अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले त्यसको रेखदेख र पूर्ण निगरानी गर्नेछ।” आगामी शुक्रबार जेनेभामा हुन लागेको सम्झौता अघि इरानले थपेको 'समुद्री कर' को नयाँ प्रावधान र इजरायलको असन्तुष्टिका कारण सम्झौताको भविष्यलाई लिएर नयाँ आशङ्काहरू उब्जिएका छन्।