काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यस क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले कुल २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। विनियोजित कुल बजेटमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ व्यहोरिनेछ भने वैदेशिक सहायतातर्फ १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। यो कार्यक्रम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत निरन्तर कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ३१ लाई आधार मानी राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेका दुर्गम तथा ग्रामीण स्थानहरूमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार लघु तथा साना जलविद्युत् एवं सौर्य मिनीग्रिडका माध्यमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। 

यस अन्तर्गत आगामी वर्षभित्र करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। यसका साथै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा ठुला क्षमताका फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाहरू निर्माण गरिनेछन्।

उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि व्यवसायीकरण र डिकार्बनाइजेसनका लागि बजेटले विशेष जोड दिएको छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत २७ मेगावाट क्षमताको सौर्य रुफटप प्रणाली जडान गरिनेछ भने १२० वटा सौर्य ऊर्जामा आधारित खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रको भान्सा सुधारका लागि १ हजार वटा व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको एलपिजी ग्यासलाई जैविक पेलेट चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गरिने नीति छ। यसका साथै १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली र ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइकमा आधारित नमुना आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

आगामी वर्षको नीतिमा ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक हरित उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने विशेष योजना समेटिएको छ। यस्ता उद्योगहरूका लागि कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लागतमैत्री नीति लागू गरिनेछ। यसका साथै यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधारको समेत सुरुवात गरिनेछ। ऊर्जा बचत र दक्षता बढाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा ऊर्जा परीक्षण गरिनेछ र सो परीक्षणको सिफारिसलाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

देशका विद्यालयहरूलाई ऊर्जा दक्ष नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ भने ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्माण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र नवीनतम प्रविधिमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। 

दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्गको व्यवस्था गरिएको छ। सोही फण्डमार्फत विपद्बाट क्षति भएका ऊर्जा आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार र अफग्रिड आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन गरिने केन्द्रले जनाएको छ।