काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चितताको दृष्टिले कमजोर रहेको बताएका छन्।

बजेटमा राखिएका राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणका लक्ष्य यथार्थपरक नदेखिएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहने उनको भनाइ छ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महतले विगतदेखि उपलब्ध स्रोतभन्दा केही ठूलो आकारको बजेट ल्याउने परम्परा रहे पनि यसपटक बजेटले त्यसलाई समेत पार गर्दै ठूलो छलाङ्ग मारेको बताए।

बजेटका स्रोत नै कमजोर रहेकाले सरकारले लिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको दाबी थियो।

उनले सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा राहत दिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा विद्युत् महसुल, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शेयर बजार र जग्गा कारोबारमा कर तथा शुल्कको भार बढेको बताए।

यसबाट आम नागरिक, विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय भएका वर्गमाथि थप आर्थिक दबाब पर्ने उनको भनाइ थियो।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त कार्यक्रम र स्रोत विनियोजन नभएको आरोप लगाउँदै महतले केवल घोषणा गरेर मात्र सुधार सम्भव नहुने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत राजस्व सङ्कलन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट अपेक्षित राजस्व उठ्नेमा पनि शंका व्यक्त गरे।

उनले विभिन्न मन्त्रालयमा संस्थागत संरचनाबाहिरका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै यसले कर्मचारीतन्त्रलाई अन्योलमा पारेको बताए।

उनका अनुसार सुशासन भनेको नियममा आधारित प्रणाली हो र कानूनी प्रक्रिया कमजोर बनाउने कार्यले कुप्रशासनलाई बढावा दिन्छ।

सरकारले आफूलाई स्थिर र पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि प्रभावकारी शासन, कार्यक्षमता अभिवृद्धि र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

महतले मुद्रास्फीति बढ्ने संकेतसमेत देखिएको उल्लेख गर्दै मूल्यवृद्धिको भार अन्ततः आम नागरिकले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।