जेठ लागेसँगै झापा र मोरङका कतिपय पालिकाहरू गएँ । कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिलाई भेटेँ । प्रायःजसो पालिकाका भिन्नभिन्न क्षेत्रअन्तर्गत केही अपेक्षा लिएर बस्नुभएका सरोकारवालालाई भेटेँ । आफू स्वयं उभिएको पालिकालाई नजिकैबाट हेरिरहेको छु, पढिरहेको छु । छिमेकीहरू पनि पढ्नलायक छन् । 

आखिर केका लागि स्थानीय सरकार ? कुनै पनि राजनीतिक दलको गर्भदेखि अमुक पदको उम्मेदवार रहँदासम्म जिम्मेवारी सम्हाल्ने यी स्थानीय सरकारवालाको गर्जन कस्ता थिए होला ! भुइँ तहमा उभिएको कुनै एउटा मतदाताले उसलाई किन भोट हाल्यो होला ! भोट हाल्दै गर्दा उसका के अपेक्षा थिए होलान् ! मानिसले दल अदलबल किन गर्छ होला ! मेरो मनमा घरिघरि धेरै थरिका प्रश्नहरू गडे । 

जनप्रतिनिधिहरूको ठाँटबाँठ, शैली र कार्यशैली आदेश फरमानमा सेवा दिन बसेको हाकिजस्तो अनुभूतियोग्य छ । मानौँ– उहाँ सेवा आयोग पास गरेर आउनुभएको निजामति कर्मचारी हो । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिमिश्रित मनोविज्ञान एकातिर छ तर उहाँ सेवाप्रवाहको एकोहोरो फुर्ति लगाउनुहुन्छ । 

पाँच वर्षका लागि चुनिएको जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्ध केवल सेवा दिने र सेवा लिने मात्र होइन, बरु यो त साझा सवालमा एक ठाउँमा उभिएर विकास, सुशासन र उत्तरदायित्वको साझेदारी हो भन्ने कुरा व्यवहारमा आभास हुन पाएको छैन । स्थानीय सरोकारका क्षेत्राधिकार वा कार्यक्षेत्रहरू नै स्थानीय सरकारले कार्यारम्भ गर्नुपर्ने पहिलो विषय हो भन्ने नै छैन । 

अर्काले पत्याउन सक्ने तहमा आफूले राम्रो गरेमात्र अर्कोपटक फेरि आफैं वा आफ्नो दलले पठाएको अर्को कुनै अनुहार यो जनमत नामको परीक्षामा पास भएर आउँछ भन्ने जिम्मेवारीबोध, चासो, चिन्ता आदि केही छैन । 

जस्तो–
क) यो उखम गर्मीमा लगातार बिजुली कटौति भइरहेको छ । बिजुली कटौति हुँदा कतिपयका घरमा चुल्हो बल्दैन । योबाहेक यसले जनजीवनमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव, असर, पीडा आदि बयान गरिसाध्ये छैन । नजिकैको प्राधिकरणलाई बोलाएर आफ्नो क्षेत्रमा यति विघ्न बिजुली किन कटौती हुन्छ ? भनेर पैरवी वा खबरदारी गरेको मैले चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको छैन । 

ख) कृषिमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रले आकर्षित हाम्रा पालिकाहरू छन् । धानको बिउँ लगाउने बेला भएको छ । बिउँ, बिजन, सिँचाइ आदिको प्रबन्ध अभावले मानिस बिलखबन्दमा परेको छ । किन यस्तो भयो ? यो समस्या उब्जनुका पछाडि कारण के हो ? यसको गाँठो कहाँनेर कसियो ? गाँठो फुकाउने कसरी ? सहकार्य गरेको मैले चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको छैन । 

ग) स्थानीय सेवासुरक्षाबाहेक सहकारीदेखि बैंकसम्म सर्वसाधारण अपमानित भएको, ठगिएको, हेपिएको समाचार आइरहेको हुन्छ । सम्बन्धित वित्तीय संघसंस्थाका प्रमुखलाई आफ्नो अफिसमा डाकेर सेवाप्रवाहको स्थितिबारे बुझ्न चाहेको र गुनासो आएको कारण के हो ? भनेर पहलकदमी लिएको मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन । 

स्थानीय सरकार अर्थात् नागरिकको पहुँचको पहिले सरकार । कार्यालय धाउने सेवाग्राहीको कुनै काम भएको भए भएका होलान् ! कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीका काम भए गरेका होलान् ! तर स्वयं सूसुचित रहँदै आशातीत राम्रो भूमिका निर्वाहमा यसको प्रभावकारिता देखिएन, भएन । 

१) विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना कार्यान्वयनमा अलमल छ, योजना योजनामै सीमित छ । विद्यालयको नियमितताभित्र चरक विभेद छ । जति नै घोले पनि पानी र तेल छुटिएजस्तै सामुदायिक र निजीबीचको नियमन सर्लक्कै छुट्टै छ, अर्थात् छुटिन्छ । विद्यार्थी भर्ना र भर्ना अभियान, यसको नियमितता र सिकाइ उपलब्धिमा आधारित दण्डसजायको पक्ष भुइँमै छ । एकाध अवस्थाबाहेक उठ्न सकेको छैन । विद्यालय पूर्वाधार विकासको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार्न सकिएको छैन । प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा प्रवद्र्धन नारामा सीमित छ । हाम्रै पालिकाभित्र एउटा विद्यालयले चलाएको बालीविज्ञान विषयको अध्ययन अनुसन्धान ठप्प हुने स्थितिमा आइपुग्यो । विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता बढाइएको छैन । समुदायको सक्रिय सहभागिता नबढेसम्म सामुदायिक विद्यालय बन्न सक्दैन । सामुदायिक विद्यालय नबन्दा समुदायको बहुसंख्यक नागरिक महंगा तथा निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन बाध्य छ । महंगो शिक्षाको मार र भार थेग्न नसकेर कतिपय मानिसको थातबास उठ्ने स्थिति विकास भइरहेको छ । 

२) स्वास्थ्य तथा सरसफाइको तुलनात्मक रूपमा सुधार आएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रप्रति मानिसको विश्वास कमाउन सकिएको छैन । मानिससँगै पशु स्वास्थ्य क्षेत्र दयनीय छ । नाफानिर्देशित स्वास्थ्य क्षेत्र र उपकरणले बहुसंख्यक कृषक चर्को मारमा परेकै छ । प्रभावकारी बन्न नसके पनि खोप तथा पोषण कार्यक्रम चलेकै छ । खानेपानी र सरसफाइले भित्री बस्तीलाई जोड्न सकेको छैन । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य अवस्था अपेक्षाकृत सुधार आएको छ तर पूर्णतः ठीक छैन । महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको अभाव देखिन्छ । 

३) कृषि तथा पशुपालन दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । बढ्दो जन्मदर र घट्दो मृत्युदरबीचको जीवन समाजको सक्रिय जीवन हो । कृषि उत्पादन वृद्धि भएन भने यो जीवनले के खान्छ ? उत्पादन बढाउन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहित तुल्याउन योजनाबद्ध कार्यतालिका छैन । यसमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग देखिँदैन । आममानिस कृषि तथा पशुपालनमा प्रविधिको पहुँचबाट अहिले पनि टाढा छ । उसलाई यसतर्फ जोड्न सकिएको छैन । यसलाई जीवननिर्वाहमुखी मात्र होइन, आम्दानी बढाउन बजारमुखी बनाउन जरुरी छ । तर यसनिमित्त सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छैन । परम्परागतबाहेक पशुपालन कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन । उत्पादित स्थानीय वस्तुका लागि कृषि बजार व्यवस्थापन छैन । 

४) भौतिक पूर्वाधार विकास भएको देखिन्छ तर यो संख्यामा सीमित छ, गुणमा छैन । एउटा मेयर आउनासाथ बनाएको बाटो अर्को मेयरले टेक्न पाउने सक्ने अवस्था रहँदैन । क्वालिटी छैन । सडक, पुल तथा यातायात अपवादबाहेक राम्रो छैन । कतिपय ठाउँमा त प्राथामिकता निर्धारण बगैर नै बनाइएका छन् । करोडौँ खर्चिएर बनाइएका बाटाघाटा बिस्कुन सुकाउनलगायत घरेलु प्रयोजनका लागि मात्र उपयुक्त ठहरिएका छन् । विद्युत् तथा सञ्चारमा पहुँचको प्रभावकारिता छैन । यसबाट नागरिकको दैनन्दिनको जीवनशैली नै प्रभावित छ । सामुदायिक भवन निर्माण गुणवत्ताका दृष्टिकोणले कमजोर छन् । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कमजोर छ । बहुसंख्यक नागरिकले अहिले पनि आकाशतिर फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । 

५) रोजगार तथा उद्यमशीलता विकासमा खासै प्रगति छैन । स्वरोजगार कार्यक्रम ब्यानरमा सीमित छ, व्यवहारमा छैन । सीप विकास तालिम प्रशस्तै भए पनि उघ्रिएको जनशक्ति पुरानै ढाँचा र ढर्रामा देखिन्छ, भेटिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन तलसम्म प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । युवामुखी उद्यम विकास कार्यक्रमलाई कृषि र कृषि क्षेत्रमा आधारित रहँदै उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन । 

६) सामाजिक विकास तथा समावेशीकरण कार्यक्रम पहुँचमा आधारित छ । यसको न्यायोचित विवरण छैन । वितरणमा समानता होला तर समता छैन । महिला सशक्तीकरण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको हित सामाजिक विकासको मूलप्रवाहमा आउन वा जोडिन सकेको छैन । बालअधिकार संरक्षणदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अपेक्षाकृत राम्रो छ । 

७) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वतयारीसहित छैन । जतिखेर आइलाग्यो उतिखेर डोजर चलाउनुबाहेक वैकल्पिक योजना निर्माणतर्फ कुनै गृहकार्य भएको पाइँदैन । वन तथा जैविक विविधता संरक्षण व्यवहारमा अनुभूतियोग्य प्रगतिउन्मुख छैन । वनलाई वनौषधि र जैविक विविधतालाई पर्यटन विकास क्षेत्रको रूपमा समेत विकास गर्न सकिएको छैन । जहाँ फोहोर, त्यहाँ मोहोर प्रचलित कार्यक्रम हो । तर हाम्रो फोहोरमैला व्यवस्थापन छैन । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार परेको बेलामात्र खोजिने स्थिति छ । 

८) संस्कृति, कला र पर्यटन पहुँचवालाका हातमा सीमित छ । स्थानीय संस्कृति संरक्षण र धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा बाहुल्यताको दवदवा देखिन्छ । रैथानेपन र मनको विकास गर्ने पक्ष अहिले कमजोर होला तर बाहुल्यता अभावमा उसको संस्कृति, कला आदि हराएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै स्थानीय कला र परम्पराको विकास आशातीत राम्रोसँग हुन सकेको छैन । 

९) शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भावले आकर्षित समाजको रूपमा यसलाई चिनाउन र उभ्याउन सकिएको छैन । एकले अर्कोबाट डोमिनेट हुनुपर्ने अवस्था यदाकदा महशुस हुन्छ । यसले खँदिलो सामाजिक एकता कायम गर्ने विषय अलमलमा परेजस्तो भान हुन्छ, आभास पर्छ । लागूऔषध तथा दुव्र्यसन नियन्त्रण, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण र सामुदायिक मेलमिलापमा आहा यो चाहिँ पालिका क्या कायदा भनेर खुशी हुने र अल्हादित हुने अवस्था अझै विकास हुन सकेको छैन । 

१०) सुशासन र नागरिक सहभागिता अपेक्षाकृत राम्रोसँग हुन सकेको छैन । नागरिक सहभागिताको संस्कारसमेत खण्डित हुँदै गएको छ । नागरिक सहभागिता हुन्नथ्यो भने कुलो, पैनी, मठ, मन्दिर, देवालय, शिक्षालय आदि बन्ने थिएन भन्ने यथार्थ बिस्मृत हुँदै गएको छ । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता खोजिँदैन बरु कुनै विषयविज्ञ सहजकर्ता डाकेर पालिकाबाहिर अलिक परसम्म जाने र एकामञ्चमा उभिएर मनोरञ्जन गर्ने चलन प्रचलन विकास भएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ अलिअलि भएको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा त सार्वजनिक महत्त्वका साथ खबर नै नगरीकन सार्वजनिक सुनुवाइ हुने गरेको छ । सामाजिक परीक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन आदिमा पत्रकारले कलम नचलाउने र अख्तियारले पत्र नकाट्ने हो भने यत्तिकैउत्तिकै रहने अवस्था छ । 

वस्तुतः हामीबाट जनमत किन टाढिँदै गएको छ । निर्वाचित नेतृत्व र मतदाताबीचको सम्बन्ध किन तेल र पानी वा बालुवा पानीजस्तै फेरि पनि सर्लक्कै छुटिन्छ भनेर हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका र भूमिकाको प्रभावकारिताको पक्ष नै कमजोर छ । नीति, योजना र बजेट निर्माणको पक्ष आफ्नै कबोलअनुसारका छैनन् । सेवा प्रवाह र स्रोत परिचालन आफ्नो रुचि र अनुकूलतामा आधारित छ । कानुन कार्यान्वयन र विकास आयोजनाको व्यवस्थापनमा समुदायको मुख्य भूमिकालाई गौण राखिएको छ । योजना निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रको सहभागिता देखिँदैन । विकास कार्यक्रमको निगरानी हुँदैन । हुन्थ्यो भने एकपटक बनाएको पिचबाटो ५ वर्ष नआइकन खण्डहर बन्दैन । स्थानीय स्रोत र श्रमदान परिचालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नजरअन्दाजको विषय बनेको छ । स्थानीय समस्याको पहिचान र समाधानमा सहयोग बाह्य अनुभवको परिचालन दुरगामी महत्त्वका हिसावले कमजोर सावित भएको छ । 

स्थानीय सरकार र समुदायको साझा सरोकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, रोजगार, सामाजिक न्याय, वातावरण, संस्कृति, सुरक्षा र सुशासनजस्ता क्षेत्रहरूमा रहेन भने स्थानीय सरकारसँग अधिकार, स्रोत र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाहको पक्ष पनि फितलो हुन्छ । अन्ततः समुदायसँग रहेको सहभागिता, निगरानी, संरक्षण र सहयोगको जिम्मेवारी पनि टाढिन्छ । एकअर्काबाट फितलो हुन नदिन वा टाढिन नदिन दुई पक्षबीचको सहकार्य जति बलियो हुन्छ, स्थानीय विकास र सुशासन त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारले बेलाछँदै ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । (लेखक बास्कोटाको आफ्नो भ्रमणमा आधारित लेख)