काठमाडौँ । संसदीय समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आधारभूत मानवीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले गास, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।

समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बालबालिका तथा युवाको पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिन, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालगायत संवेदनशील समूहका लागि पोषण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन्। यसका साथै उनले रोजगारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई कार्यस्थल नजिक पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइन्।

नागरिकको मर्यादित जीवनयापन र मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यी कार्यहरूलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले प्राथमिक दायित्वको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको गास, वास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत मानवीय आवश्यकताहरुको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको प्राथमिकत दायित्व भएकोले बालबालिका तथा युवाको अविछिन्न पठनपाठन, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला जस्ता विशेष संवेदनशील समूहहरुको सन्तुलित पोषण तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीमा आवद्ध व्यक्तिहरुको कार्यस्थल पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी नागरिकको मर्यादित जीवनयापन र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको वस्तुनिष्ट वर्गीकरण र प्रमाणिकरण कार्यलाई तिव्रता दिन तथा वास्तविक सुकुमवासीहरुको स्थायी पुनःवास र दीर्घकालिन व्यवस्थापनमार्फत नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक एवं विश्वव्यापी मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आवश्यक ऐन तथा कानून निर्माण गर्ने तथा कुनै कानून सुधार गर्न आवश्यक भए तत्काल कानून कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’

समितिले वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। स्थायी पुनःवास तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमार्फत संविधानप्रदत्त मौलिक हक र विश्वव्यापी मानवअधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न समेत सरकारलाई निर्देश गरिएको छ।

सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण गर्न र आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधन वा सुधारको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समेत समितिले सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।