शिक्षा सचिव भन्छन्- विद्यालय भवन निर्माणको पुरानो बेरुजु फर्स्यौट ठूलो समस्या
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ११ सोमबार
507
Shares
काठमाडौँ । शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौट गर्न ठुलो समस्या देखिएको बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फर्स्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको स्पष्ट पारे।
भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि आवश्यक कागजात र प्रमाण अभावका कारण बेरुजु फर्स्यौट हुन नसकेको उनले जानकारी दिए। अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतका समन्वय इकाईहरूमा लेखा तथा प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेर काम अगाडि बढाइरहेको उल्लेख गरे। विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि बेरुजु भने मन्त्रालयमै बाँकी रहँदा समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ छ। यदि बेरुजु पनि स्थानीय तहमा सँगै हस्तान्तरण भएको भए फर्स्यौट प्रक्रिया सहज हुने उनले बताए।
सचिव पौडेलका अनुसार विशेष गरी सन् २००८ देखि २०१३ साल (वि.सं. २०६५ देखि २०७० साल) अघिसम्म निर्माण भएका विद्यालय भवनहरूको बेरुजु अझै कायम छ। कतिपय विद्यालय भवनहरू सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) सालको भूकम्पले ध्वस्त भइसकेका र अहिले त्यहाँ नयाँ भवन निर्माण भइसकेको अवस्थामा समेत पुरानो भवनको बेरुजु अझै फर्स्यौट हुन नसकी कायम रहेको उनले जानकारी दिए।
साविकको समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि पैसा जाने र निर्माण सकिएपछि पनि विभिन्न कारणले ती फर्स्यौट हुन नसकेको उनले बताए। अहिले समन्वय इकाईहरूमा प्राविधिक र लेखाका कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहसँगै समन्वय गरेर काम चलाउनुपरेको उनको भनाइ छ। नीतिगत रूपमै विद्यालयको सबै अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि बेरुजु जति मन्त्रालयमै रहनु र यसलाई सँगै ट्रान्सफर गर्न नसकिनुले समस्या थपेको उनले स्पष्ट पारे। स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने र त्यहाँ जनशक्ति पनि हुने भएकाले कुन विद्यालयको के निर्माण बाँकी रह्यो भन्ने कुरा सजिलै थाहा हुने पौडेलले बताए।
मन्त्रालयले बेरुजु व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान थालेको समेत सचिव पौडेलले जानकारी दिए। मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै बेरुजुको विवरण डिजिटलाइज गरिएको र कुन स्थानमा कति बेरुजु छ भन्ने अभिलेख डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राखिएको उनले बताए। तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको तथ्याङ्क र मन्त्रालयको डिजिटल अभिलेखबिच अझै मिलान हुन नसकेको भन्दै उनले अहिले त्यसलाई सच्याउने र मिलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे।