काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा उपस्थित भई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागिसमेत आवश्यक संवैधानिक योग्यता नपुगेको दाबी गरेका छन्।

सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो उजुरीबारे प्रस्ट पार्दै आचार्यले डा. शर्माको विगतको नियुक्तिलाई ‘एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो’ अवस्था भनी टिप्पणी गरे।

उजुरीकर्ता आचार्यका अनुसार नेपालको संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, वा उच्च अदालतमा कम्तीमा ७ वर्ष न्यायाधीश भएको, वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। तर, डा. शर्मासँग यीमध्ये कुनै पनि योग्यता नरहेको उहाँको तर्क छ।

शर्माले जम्मा १० देखि ११ वर्ष मात्र वकालत गरेको र उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष मात्र काम गरेको आचार्यले बताए। उक्त अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्तिमा समेत उनका ठूलोबुबा (पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा) को पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पद स्वतः समाप्त भएको आचार्यले स्मरण गराए। तर, पछि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शक्ति र पहुँचका आधारमा उनलाई सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको आरोप उजुरीकर्ताको छ।

"त्यस नियुक्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भए पनि कुनै सुनुवाइ भएन," आचार्यले बैठकमा भने, "सर्वोच्च अदालतमा समेत यसबारे रिट दायर गरिएको थियो, तर शक्तिको आडमा उक्त रिट नै खारेज गराएर उनलाई न्यायाधीश पदमा कायम राखियो।" उनले आफू कुनै व्यक्तिविशेष (जस्तै सपना प्रधान मल्ल) को पक्षमा नभई विधिको शासनका लागि उजुरीकर्ताका रूपमा उभिएको प्रस्ट पारे।

उजुरीकर्ता आचार्यले डा. शर्माले न्यायाधीश हुँदा गरेका कतिपय फैसलाहरू समेत विवादित र त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गरे। विशेष गरी एनसेलको करछुटविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने फैसलामा शर्माको संलग्नता रहेको र त्यसले देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्‍याएको उनले आरोप लगाए।

बुटवल उच्च अदालतमा रहँदादेखि नै शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैली विवादित रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले यस्ता विवादित व्यक्तिलाई ६ वर्षको पूर्ण कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी सुम्पिँदा देशले न्यायिक र आर्थिक रूपमा अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिए। उनले संसदीय समितिलाई आफ्नो विवेक र न्यायिक मर्यादा प्रयोग गर्दै डा. शर्माको नाम अस्वीकृत गर्न जोडदार माग गरेका छन्।