arrow

संसदीय सुनुवाइ समिति

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माको सुनुवाइ, उजुरी गोप्य राख्न ‘कोडिङ’

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ५ मंगलबार
supreme-court-photo-manoj-sharma.jpg

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस एका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया जारी छ। सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उनीविरुद्ध प्राप्त उजुरीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

बैठकमा समिति सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध प्राप्त उजुरीहरूको व्यवस्थापन र वितरणका सम्बन्धमा जानकारी दिएका थिए। सचिवालयका अनुसार प्राप्त उजुरीहरूमध्ये केही इमेलमार्फत र केही खामबन्दी (सिलबन्दी) अवस्थामा रहेका छन्।

‘गोप्य’ भनी वर्गीकरण गरिएका उजुरीहरूको संवेदनशीलता र गोपनीयता कायम राख्न समितिले विशेष सतर्कता अपनाएको छ। सभापति श्रेष्ठले उजुरीकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि उनीहरूको नाम हटाएर (कोडिङ गरेर) मात्र समिति सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै, समितिले उजुरीहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यसको गोपनीयता कायम गरिदिन उपस्थित सांसद र सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत विशेष आग्रह गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८३ को दफा १९ बमोजिम प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले समिति समक्ष आफ्नो लिखित कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उक्त कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ। सदस्यहरूको मागअनुसार कार्ययोजनाको पुस्तकसँगै विद्युतीय प्रति (डिजिटल कपी) समेत उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

सुनुवाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित र चाँडो टुङ्ग्याउन समितिले आगामी कार्यदिशा समेत तय गरेको छ। जसअन्तर्गत प्राप्त उजुरीहरूका सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल गर्ने, उजुरीकर्तालाई समितिमा उपस्थित गराएर उनीहरूको भनाइ सुन्ने र त्यसपछि प्रस्तावित व्यक्ति डा. शर्मालाई आमन्त्रण गरी सुनुवाइ (प्रश्नोत्तर) सम्पन्न गर्ने लगायतका सम्भावित कार्ययोजना तयार पारिएको छ।

सचिवालयद्वारा प्रस्तावित उक्त कार्ययोजनामाथि समिति सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, आचरण र उनले पेस गरेको भावी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरेपछि समितिले उहाँको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ