विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २८ सोमबार
432
Shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अस्तित्व कायम राख्न बाटो खोलेको हो।
विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका विरुद्ध अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष दीपक धामीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिँदै यस विषयमा थप छलफलका लागि आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। साथै, आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत विपक्षीका नाममा निर्देशन दिइएको छ। यो आदेशसँगै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीति र सङ्गठनका गतिविधि तत्कालका लागि यथावत् रहने भएका छन्।
