काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले विगतमा भूमि आयोग तथा समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूमा राजनीतिक भर्तीको प्रवृत्ति हाबी हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएकी छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको कार्यप्रगति, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्दै मन्त्री रावलले भूमि र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि गठन भएका आयोग तथा समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “भूमि र सहकारीका समस्या समाधान गर्न समिति वा आयोग बनाउँछौँ भने विज्ञ आवश्यक पर्छ, तर हामीले राजनीतिक भर्ती गर्दै आयौँ । त्यो सत्य हो ।”

मन्त्री रावलले हाल सहकारी समस्या व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको समितिमा भने विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको र छोटो अवधिमै सकारात्मक काम हुन थालेको दाबी गरिन् ।

विगतका भूमि आयोगहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा भूमिसम्बन्धी समस्या अहिले पनि यथावत रहेको उनको भनाइ थियो ।

“यदि आयोगहरूले प्रभावकारी काम गरेका भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो,” उनले भनिन्, “अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । सम्भवतः अर्को समितिको बैठकमा त्यसको प्रगति विवरण लिएर आउँछु ।”

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटबारे बोल्दै मन्त्री रावलले राज्यकोषको पैसा प्रयोग गरेर सबै समस्या समाधान गर्ने नीति सरकारको नभएको स्पष्ट पारिन् ।

सहकारी सञ्चालकले ठगी गर्ने र त्यसको भार करदाताको पैसाबाट राज्यले बोक्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता कर्जा असुली, बचत फिर्ता र नियमन रहेको बताइन् ।

“एकातिर फछ्र्योट गर्दै जाने तर अर्कोतर्फ नयाँ समस्या थपिँदै जाने अवस्था हुन दिनु हुँदैन,” उनले भनिन् ।

मन्त्री रावलका अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत केही कानूनी व्यवस्था थप गरेको छ । यसले सहकारी संस्थाको निगरानी तथा नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।

उनले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा रोक्का गर्ने चेतावनीसहित १५ दिने सूचना जारी गरेपछि धेरै ऋणि सम्पर्कमा आएको जानकारी दिइन् ।

“कतिपयले रकम तिर्न थालेका छन्,” उनले भनिन्, “हिजो र अस्ति केही नाम सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, अब चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाउँछौँ ।”

सांसद राजीव खत्रीले सहकारी पीडितले जसरी पनि आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने बताए ।

सहकारी ठगीमा सञ्चालकसँगै राज्य पनि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद सागर ढकालले गरिबी नियन्त्रणका लागि सरकारले वर्गीकरणमा आधारित विशेष नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

न्यून आय भएका वर्गलाई छुट्टै पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले उपचार अभावका कारण नागरिकले गम्भीर समस्या भोगिरहेको उल्लेख गरे ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिचय, हालसम्म भएका कामकारबाही, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।