सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट सिधै पैसा नदिइने [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २५ शुक्रबार
433
Shares
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितलाई सरकारी कोषबाट सिधै पैसा वितरण गर्ने योजना नरहेको बताइका छन् ।
सहकारी पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचत फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिन खोजिरहेको बताए।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित २५ करोड रुपैयाँ सिधै बचतकर्तालाई वितरण गर्न नभई ‘बीउपूँजी’का रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
सो रकममार्फत व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम अशुली प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र असुल भएको रकमबाटै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिनेछ ।
सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको बद्मासी भएको बताए ।
सहकारीका ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कडा अशुली अभियान चलाइएको र खोजी कार्य तीव्र पारिएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार एउटै व्यवस्थापन समितिले धेरै सहकारी हेर्नुपरेका कारण चुनौती बढेकाले छुट्टै संरचना आवश्यक छ । सहकारी नियमनका लागि नयाँ ऐनमार्फत स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको अधिकार दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । साथै, सहकारी संघ-महासंघलाई कारोबारमा सीमित गर्दै नियमनलाई कडाइ गर्ने नीति अघि बढाइएको सचिव भुजेलले बताए।
