वास्तविक सुकुमवासी पहिचानका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट परीक्षण शुरू
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २० आइतबार
350
Shares
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण कार्य अगाडि बढाएको छ। सुकुमवासी दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको नाममा देशको कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए–नभएको सरकारी अभिलेखबाट पत्ता लगाउन यो प्रणालीको प्रयोग शुरू गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
विभिन्न नीतिनियम र विधिको पालना गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा यो परीक्षण कार्य भइरहेको उनले बताए। हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको सूचीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमवासीको नामावली परीक्षण भइरहेको र यसपछि क्रमिक रूपमा देशभरका सुकुमवासीको पहिचान गरिने प्रवक्ता भट्टले बताए। वास्तविक सुकुमवासीको यकिन भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ११० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यसैबीच, मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक तयारी पनि शुरू गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, व्यावसायिक सीप र प्रविधिका बारेमा जानकारी माग गर्दै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ।
प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेमा मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए। स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी लिँदा भौगोलिक परीक्षण सहज हुने र जनताले छिटोछरितो सेवा पाउने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ।
