काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यदेश दिएसँगै विस्तृत अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ। 

यस कार्यदेशअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भइसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको गहन छानबिन अघि बढाइएको छ। 

आयोगले प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैंक, संस्थान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका साथै उनीहरूका परिवारको समेत सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याइँ र अनुसन्धान गर्ने पूर्ण अधिकार पाएको छ।

छानबिनको दायरामा वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरू समेटिएका छन्। 

यसैगरी प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, राजदूतावासका कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक, सरकारी स्वामित्वका संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा रहेका छन्। 

राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरूलाई समेत आयोगको अध्ययनको विषय बनाइएको छ। आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई दुई चरणमा पूरा गर्नेछ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको र दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति विवरणको जाँचबुझ हुनेछ।

छानबिन प्रक्रियामा पैतृक सम्पत्ति, वैधानिक आय स्रोत र त्यसबाट भएको वृद्धिको गहन विश्लेषण गरेर सम्पत्ति यकिन गरिनेछ भने विदेशमा पठाइएको वा लुकाइएको सम्पत्तिको पनि अनुसन्धान हुनेछ। 

व्यक्तिको मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै अनुसन्धान गोप्य रूपमा गरिने भए तापनि उजुरी परेका, अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत भएका वा संवेदनशील निकायमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

यदि अनुसन्धानका क्रममा भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिएमा आयोगले विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। साथै आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका बहालवाला न्यायाधीश वा सेनासम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएमा त्यसलाई सम्बन्धित निकायमै अनुसन्धानका लागि पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।