काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरू हटाउन र विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशहरूको पूर्ण पालना गर्दै यस विषयलाई छिटो निकास दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ।
संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन २०८१ लाई संवैधानिक ठहर समेत गरेको छ। अदालतका अनुसार यो संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसला र कानुनसम्मत नै रहेको छ।
विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले उक्त संशोधन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। विशेष गरी ऐनमा प्रयोग गरिएको 'मानव अधिकारको उल्लङ्घन' वा 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन' भन्ने शब्दावलीका सम्बन्धमा परेको विवादमा अदालतले ऐनको पछिल्लो व्यवस्थालाई नै मान्यता दिएको छ।
यस आदेशसँगै लामो समयदेखि थाती रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको अनुसन्धान र न्याय सम्पादन प्रक्रियाले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
