सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदम विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १५ मंगलबार
382
Shares
काठमाडौँ। सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको छ। उक्त मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं, अधिवक्ता विकास गुप्ता, माजिद अन्सारी, जस्मिन ओझा, कविता राई, अर्नब चौधरी र ओजस्वी भट्टराई लगायतका कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले सुकुमवासी बस्ती भत्काउने कार्यले नागरिकहरूको मौलिक हक विशेषगरी आवासको अधिकार, मानव मर्यादा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको तर्क राखेका थिए । उनीहरूले राज्यले व्यवस्थापनको नाममा जबर्जस्ती विस्थापन गर्नु अघि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, पुनर्स्थापना योजना र विधिसम्मत प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
अदालतको आदेश के आयो ?
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश (कारण देखाऊ आदेश) दिएको छ। अदालतले सरकारसँग यस्तो कदम किन चालिएको हो भन्ने स्पष्टीकरण मागेको छ ।
अन्तरिम आदेशको सम्भावना
यस्ता प्रकृतिका रिटहरूमा, यदि तत्काल हस्तक्षेप नगरे अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। यसले बस्ती हटाउने कार्यलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने वा नियमन गर्ने सम्भावना रहने देखिन्छ।
मुद्दाको सन्दर्भ
सुकुमवासी व्यवस्थापन नेपालको एक जटिल सामाजिक तथा कानूनी मुद्दा हो । राज्यको भूमि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसँगै नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले अदालतले यस विषयमा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो मुद्दा केवल कानूनी बहसमा सीमित नभई हजारौँ सुकुमवासी परिवारहरूको जीवन, अधिकार र अस्तित्वसँग गाँसिएको संवेदनशील विषयका रूपमा अघि बढिरहेको छ। अब सरकारको लिखित जवाफपछि अदालतले दिने आगामी आदेशले यस मुद्दाको दिशा तय गर्नेछ।
