नयाँ दिल्ली । भारतको हिन्दू, सिख र बौद्ध धर्मका व्यक्तिहरूले मात्र अनुसूचित जाति दर्जा प्राप्त गर्न सक्ने फैसला गरेको छ । मंगलबार अदालतले यदि कसैले ईसाई धर्म वा अन्य कुनै धर्ममा धर्म परिवर्तन गर्छ भने उनीहरूले आफ्नो अनुसूचित जाति दर्जा गुमाउने छन् ।

न्यायाधीशद्वय पीके मिश्रा र एनभी अन्जारियाको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै ईसाई धर्ममा धर्म परिवर्तन गर्ने दलित व्यक्तिले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) ऐन अन्तर्गत कुनै पनि सुरक्षा दाबी गर्न नसक्ने बताएको हो ।

मे २०२५ मा ईसाई धर्म परिवर्तन गरेका चिन्तादा आनन्दले दायर गरेको निवेदनमा अदालतले यो फैसला सुनाइएको हो । उनले अक्कला रामिरेड्डीलगायत केही व्यक्तिहरूबाट जातीय भेदभाव र दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पहिले नै भनेको छ कि आरक्षणको लाभ प्राप्त गर्न हिन्दू धर्म अपनाउनु संविधानको उल्लङ्घन हो । सन् १९८५ को सुसाईविरुद्ध भारत संघको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको थियो कि यदि कुनै व्यक्तिले ईसाई धर्म अपनाउँछ र त्यसपछि हिन्दू धर्म अपनाउँछ भने उसलाई एससी दर्जा प्राप्त गर्न विश्वसनीय प्रमाण र समुदायको स्वीकृति चाहिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र धर्म परिवर्तन गर्नुलाई संविधानको उल्लङ्घन घोषित गर्‍यो । यो घटना विशाखापट्टनम जिल्लाको अनकापल्लीमा भएको थियो, जहाँ मूल रूपमा एससी (माला समुदाय) का चिन्थडाले ईसाई धर्म अपनाएर पादरी बने । केही दिनपछि चिन्थडाले गुन्टुर जिल्लाको कोठापलेमका निवासी अक्कला रामी रेड्डीलाई आफूविरुद्ध जात-सम्बन्धित दुर्व्यवहार प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।

चिन्थडाले एससी-एसटी ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरे। मुद्दा उच्च अदालतमा पुग्दा अदालतले यसको सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गर्‍यो । पछि चिन्थडाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरे ।

अनुसन्धानको क्रममा चिन्थडाले ईसाई धर्म अपनाएको कारणले उनको अनुसूचित जातिको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको पत्ता लाग्यो । चिन्थडा लगभग १० वर्षदेखि चर्चमा पास्टरको रूपमा काम गर्दै आएका थिए ।