समयमै भवन नसक्ने ठेकेदारलाई एक करोड १६ लाख जरिबाना
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत ८ आइतबार
879
Shares
काठमाडौँ । चितवनको कालिका नगरपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई रु १ करोड १६ लाख जरिवाना गरेको छ। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएपछि नगरपालिकाले 'रविना कन्ट्रक्सन'लाई उक्त जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार उक्त कम्पनीले २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो। तर, निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटकसम्म म्याद थप गरी २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याएको थियो। अन्तिम म्यादमा पनि काम अधुरै रहेपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवाना गर्ने निर्णय गरी नगर परिषद्बाट समेत अनुमोदन गराएको छ।
नगरपालिकाको जरिवाना गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत हेटौँडामा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। तर, अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंले जानकारी दिए। खरिद ऐनअनुसार म्याद सकिएपछि पनि काम नसकिएमा जरिवाना तिराएर काम गर्ने समय दिन सकिने प्रावधान छ।
रु ११ करोड ५६ लाखको लागतमा सम्झौता भएको यस भवनको हाल ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई रु ७ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ। निर्माण व्यवसायीले भने १० प्रतिशत रकम कटाएर बाँकी भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गर्दै मध्यस्थकर्तामार्फत छलफल गराउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। जरिवानाको विषय टुङ्गिएमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्न कम्पनी तयार देखिएको छ।
आफ्नै प्रशासनिक भवन बन्न ढिलाइ हुँदा कालिका नगरपालिका विगत ९ वर्षदेखि भाडाको भवनमा बस्न बाध्य छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उक्त भवनमा 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा तोडफोड समेत भएको थियो। निर्माण कम्पनीले बिमा दाबीमार्फत हाल मर्मत सम्भारको काम पनि सकिसकेको छ। नगरपालिकाले जरिवाना रकम सुरक्षित राखेर अन्य बाँकी रकम भुक्तानी गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।
