arrow

इरान-इजरायल युद्धको बाछिटा

मध्यपूर्वको युद्धको भार नेपाललाईः १० दिनलाई मात्र पुग्ने तेल भण्डारण, सुन र इन्धनको भाउ आकाशिने संकेत

खाडीमा रहेका १७ लाख नेपाली जोखिममा, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकटको बादल

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ फागुन १८ सोमबार
iran-bomb.jpg

काठमाडौँ । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्धले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई गम्भीर जोखिमतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ। इरानसँग प्रत्यक्ष व्यापार न्यून भए पनि खाडी क्षेत्रमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र इन्धन आपूर्तिको चर्को मूल्य वृद्धि नेपालका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५–३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खाडीका १० देशमा झण्डै १७ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। जसमा युएईमा ७ लाख, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार र कतारमा ३ लाख ५७ हजार नेपाली छन्।

व्यापारविज्ञ रविशंकर सैँजुका अनुसार युद्ध खाडी क्षेत्रमा फैलिएमा मासिक २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ। श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्था आएमा यसले आन्तरिक बेरोजगारी र सामाजिक-आर्थिक दबाब बढाउने जोखिम छ।

नेपालको व्यापार घाटाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघेमा नेपालको आयात बिल दोब्बर हुन सक्छ। सोमबार बिहानै एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा करिब १० प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिइसकेको छ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरका अनुसार निगमसँग हाल १ लाख २ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता छ, जसले सामान्य अवस्थामा १३ दिनको माग धान्न सक्छ। तर, हाल क्षमताको ८० प्रतिशत मात्र भण्डारण रहेकाले यसले करिब १० दिन मात्रै माग धान्न सक्ने अवस्था छ। युद्धका कारण आपूर्तिमा अवरोध आएमा नेपालका पेट्रोल पम्पहरूमा तत्कालै हाहाकार मच्चिन सक्ने देखिएको छ।

इन्धन महँगिँदा ढुवानी भाडा बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर तराईबाट काठमाडौँसम्म आइपुग्ने खाद्यान्न र तरकारीमा पर्नेछ। विज्ञहरूका अनुसार 'आयातित मुद्रास्फीति' का कारण राष्ट्रिय महँगी दर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्छ। युरोप र अमेरिका निर्यात हुने गलैँचा र हस्तकलाका सामग्रीको ढुवानी लागत (शिपिङ चार्ज) पनि ३०–४० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान छ।

सन् २०२६ को सुरुसम्म नेपालसँग करिब २२ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले १८ महिनाको आयात धान्न सक्छ। तर, रेमिट्यान्स घट्ने र तेलको मूल्य बढ्ने क्रम लम्बिएमा यो सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्नेछ। यदि युद्ध एक वर्षभन्दा बढी लम्बिएमा नेपालले 'श्रीलंका शैलीको' आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

भूराजनीतिक संकटका बेला लगानीकर्ताहरूले सुनलाई सुरक्षित लगानीका रूपमा लिने गर्छन्। इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिका समेत संलग्न भएकाले डलरमा दबाब पर्ने र सुन-चाँदीको माग अझ बढ्ने देखिएको छ। यसले नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सक्ने विश्लेषकहरूको आंकलन छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ