काठमाडौँ । नेपालमा आएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, क्यानडासहित ७४ देशका नागरिकले श्रम इजाजत लिएर निर्माण, स्वास्थ्य, हवाई उडानलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आठ सय ९२ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने एक हजार छ सय ६७ जनाले श्रम नवीकरण गराएका थिए। यसरी कुल दुई हजार पाँच सय ५९ जना विदेशी श्रम इजाजत लिएर नेपालमा कार्यरत छन्।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म तीद्द सय ७३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने सात सय ९३ जनाले नवीकरण गराएका छन्। यो अवधिमा कुल एक हजार एक सय ६६ जना विदेशीले श्रम इजाजत प्राप्त गरेका छन्।

भारतबाट नेपाल आएर विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नागरिक काम गरिरहेका छन्। तर भारतीय नागरिकले नेपालमा आएर काम गर्दा श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने भएकाले उनीहरूको तथ्यांक सरकारी अभिलेखमा स्पष्ट देखिँदैन। विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार संख्यात्मक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर सबैभन्दा धेरै चिनियाँ नागरिक नेपालमा कार्यरत छन्। वर्षेनी करिब एक हजार छ सय चिनियाँ नागरिक नेपालमा आएर काम गरिरहेका छन्।

यस्तै, बेलायतबाट एक सयभन्दा बढी र जापानबाट पनि एक सयभन्दा बढी नागरिक विभिन्न परियोजनामा संलग्न छन्।

नेपाल-भारतबीच सन् १९५० को सन्धिअनुसार दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको देशमा काम गर्दा श्रम इजाजत लिन नपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, केही प्रतिष्ठानमा उच्च तहमा कार्यरत ३० जना भारतीय नागरिकले भने श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन्।

नेपालको श्रम ऐनअनुसार बढी दक्ष कामदारलाई बढीमा पाँच वर्ष र अन्य प्राविधिकलाई तीन वर्षसम्म काम गर्न दिने व्यवस्था छ। बढी दक्ष कामदारले पुनःस्थापना योजना पेश गर्नुपर्छ। उच्च प्राविधिक काम गर्ने विदेशी नागरिकले १२ वर्षसम्म श्रम नवीकरण गराएर बस्न पाउने व्यवस्था छ।

विभागका अनुसार विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा विदेशी नागरिकको उपस्थिति उल्लेख्य छ। सुरुङ, टनेल र जलविद्युत आयोजना जस्ता प्रविधि आधारित ठूला परियोजनामा विदेशी प्राविधिक कार्यरत छन्।

चिनियाँ सहयोगमा स्थापना भएका सिमेन्ट तथा जलविद्युत उद्योगमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिन्छ। नेपालमा सञ्चालित ब्रिटिस स्कुलमा बेलायती नागरिक कार्यरत छन् भने जापानी परियोजनामा एक सयभन्दा बढी जापानी नागरिक कार्यरत छन्। केही अस्पतालमा विदेशी चिकित्सक, केही एयरलाइन्समा विदेशी स्टेशन प्रबन्धक तथा कतिपय विश्वविद्यालयमा विदेशी शिक्षकले अध्यापन गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारसँग परियोजना सम्झौता गर्दा कतिपय विदेशीलाई श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांशले श्रम स्वीकृति लिनैपर्छ। कुनै प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिक विना इजाजत काम गरिरहेको पाइए कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशक पाण्डेले भने, “विदेशबाट नेपालमा काम गर्न आउनेको संख्या बढ्दो छ। ७४ देशका नागरिक श्रम इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन्। संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ नागरिक छन्। बेलायत र जापानबाट पनि एक सयभन्दा बढी नागरिक नेपालमा कार्यरत छन्। ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक पनि नेपालमा काम गरिरहेका छन्। तर सन्धिअनुसार उनीहरूले श्रम इजाजत लिनु नपर्ने भएकाले वास्तविक संख्या अभिलेखमा देखिँदैन।”

निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह का अनुसार निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर कार्यरत छन्।  उनका अनुसार हाल करिब सात लाख भारतीय मजदुर नेपालका निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको अभाव चर्को रहेको र नेपाली श्रमिक विदेशिने होडका कारण भारतबाट ठूलो संख्यामा मजदुर ल्याउनुपरेको उनले बताए।

उनका अनुसार अहिले भारतका गाउँगाउँबाट मजदुर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। मजदुर ल्याउने होड चलेका कारण धेरैलाई आश्वासन दिएर झुक्याउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा मजदुर तानातान हुने, पेश्की दिएको रकम फिर्ता लिन कठिन हुने र कहिलेकाहीँ बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीतिर मजदुर सर्ने समस्या देखिएको उनले बताए।

यसले काममा ढिलाइ र समय क्षति हुने गरेको छ। एउटा मजदुर टोली ल्याउन पाँचदेखि सात दिन लाग्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रसहित नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय मजदुरको संख्या २० लाखभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान छ। नेपाली श्रमिकहरू प्रायः कम्तीमा दुई वर्षका लागि विदेश जाने गर्छन् भने भारतीय मजदुर नेपालमा बढीमा छ महिना काम गरेर फर्कने गर्छन्।

श्रमिकको सम्मान र काम गर्ने वातावरणको अभावले नेपालीहरू विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, श्रमको सम्मान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने नीति बनाउन राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।