arrow

विध्वंश होइन संवाद रोजौँ, निजी क्षेत्रको मनोबल नउठेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन: अध्यक्ष दाहाल

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ २६ सोमबार
narayan-dahal-sartriya-sabha.jpg

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि विध्वंसात्मक बाटो छोडेर संवाद र सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। क्लिकमाण्डुद्वारा आयोजित ‘जेन–जी प्रदर्शनपछिको व्यावसायिक वातावरण’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको भविष्य अराजकतामा नभई आपसी विश्वासमा मात्र सुरक्षित रहेको बताए। 

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नफर्किएसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने चेतावनी दिँदै उनले भदौमा भएका घटनाहरूले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुर्‍याएको उल्लेख गरे। भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध नागरिकले आवाज उठाउनु जायज भए पनि त्यसको आवरणमा हुने भौतिक विनाशले मुलुकलाई असफल राष्ट्रतर्फ धकेल्ने उनको तर्क छ।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्न राज्य संयन्त्र, राजनीतिक शक्ति र निजी क्षेत्रको एकताबद्ध पहल आवश्यक छ। ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा अपार सम्भावना भए पनि त्यसलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न भरपर्दो व्यावसायिक वातावरण पहिलो सर्त भएको उनले बताए। व्यवसायीहरूलाई हेर्ने नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बदल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नाफा कमाउनु अपराध नभई व्यवसाय सञ्चालनको अनिवार्य आधार भएको स्पष्ट पारे। 

उद्यमीले कमाउने नाफाबाटै पुनः लगानी विस्तार हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र राज्यलाई प्राप्त हुने करबाट विकासका कामहरू हुने उनले बताए। उनले संविधानमा उल्लेखित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको 'तीन खम्बे अर्थतन्त्र' को सही प्रयोगबाट मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे।

अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उनले भदौको प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रले ३४ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक र ८१ अर्ब रुपैयाँको अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। ९८ प्रतिशत व्यवसायीको मनोबल खस्कनु र लगानीको वातावरण कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी भएको उनले बताए। आन्दोलनका नाममा हुने लुटपाट र आगजनीलाई ‘आततायी विध्वंश’ को संज्ञा दिँदै उनले भदौ २४ गतेको घटना स्वाभाविक नभएको र यो नेपाललाई असफल बनाउने गलत नियतबाट प्रेरित हुन सक्ने आशङ्का गरे। नेपाल 'एफएटीएफ' को ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रति व्यवहारमै प्रतिबद्धता देखिनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय सभाले लगानीको सुरक्षा र व्यवसायमैत्री कानुन निर्माणमा सदैव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ