काठमाडौँ ।  दक्षिण कोरियाको एक अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हान डकसुलाई सन् २०२४ को डिसेम्बरमा लगाइएको सैन्य शासन (मार्सल ल) प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै २३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ली जिन–ग्वानले बुधबार फैसला सुनाउँदै ७६ वर्षीय हानले नागरिक शासन निलम्बन गर्ने असंवैधानिक कदममा सहयोग र उक्साहट गरेको ठहर गरेका हुन्। 

अदालतले अभियोजकले माग गरेको भन्दा आठ वर्ष बढी कैद सजाय तोक्दै हानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेको छ। अनुभवी टेक्नोक्रेटका रूपमा चिनिने हानलाई फैसला लगत्तै हिरासतमा लिई जेल चलान गर्न आदेश दिइएको छ।

न्यायाधीश लीका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योलले डिसेम्बर २०२४ मा जारी गरेको मार्सल ल डिक्री संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको र यसलाई विद्रोहसरह मान्नुपर्ने देखिएको छ। सो समयमा विपक्षी नेतृत्वको संसद्ले भिटो प्रयोग गर्नुअघि राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा सशस्त्र सेना तैनाथ गरिएको थियो। 

अदालतले हानले उक्त विद्रोही कार्यमा कम्तीमा पनि औपचारिक रूपमा प्रक्रियागत आवश्यकताको पालना सुनिश्चित गराएर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहर गरेको छ। यद्यपि हानले युनसँग व्यक्तिगत रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको दाबी गरे पनि उनले स्पष्ट रूपमा सो कदमको विरोध नगरेको र अन्य मन्त्रीहरूलाई रोक्न असफल भएको अदालतको निष्कर्ष छ।

यसअघि राष्ट्रपति युनलाई अप्रिलमा संवैधानिक अदालतले महाभियोगमार्फत पदबाट हटाएको थियो जसका कारण दक्षिण कोरियामा उपचुनावको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। युन पदबाट हटेपछि हान केही समय कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगेका थिए र उनलाई आगामी चुनावका लागि बलियो रूढीवादी दावेदारका रूपमा समेत हेरिएको थियो। 

तर मे महिनामा उनलाई आफ्नै दलले आधिकारिक उम्मेदवार नबनाएपछि उनको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुँदै गएको थियो। जेल सजायको यो फैसलासँगै मार्सल ल प्रयासमा संलग्न रहेका पूर्व उच्च अधिकारीहरू विरुद्धको कानुनी कारबाहीमा दक्षिण कोरियाली अदालतले एक कडा नजिर कायम गरेको छ।