काठमाडौँ । बेलायतमा वर्षौँसम्म संसद् र जनमतलाई विभाजित गरेको ब्रेक्सिटको मुद्दा पुनः नयाँ स्वरूपमा सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान लेबर सरकारले युरोपेली सङ्घ (ईयू) सँगको बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले एक नयाँ राजनीतिक तथा कानूनी लडाइँको तयारी थालेको छ।

जुलाई २०२४ को आम चुनावमा १४ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ शासनलाई अन्त्य गर्दै सत्तामा पुगेका स्टार्मरले ईयूसँगको सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्न आवश्यक कानूनी ढाँचा तयार पार्ने विशेष विधेयक संसद्मा ल्याउने योजना बनाएका हुन् । यो कदमले युरोपेली छिमेकीहरूसँगको गहिरो सहकार्यमार्फत बेलायतको कमजोर अर्थतन्त्रलाई गति दिने र जनस्तरमा गुमेको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रस्तावित विधेयकले ईयूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन कानूनी आधार प्रदान गर्ने भए पनि यसले राजनीतिक चुनौतीहरू भने थपेको छ। संसद्मा लेबर पार्टीको स्पष्ट बहुमत रहे पनि प्रतिपक्षी कन्जरभेटिभ र कडा दक्षिणपन्थी रिफर्म युकेले यसको कडा विरोध गर्ने निश्चित देखिएको छ।

सरकारले यो विधेयक आगामी वसन्त वा गर्मी महिनामा संसद्मा पेस गर्ने योजना बनाएको छ, जुन समय सन् २०१६ को ब्रेक्सिट जनमत सङ्ग्रहको १०औँ वार्षिकोत्सवकै आसपास पर्नेछ। यसअघि नै प्रधानमन्त्री स्टार्मरले ईयू नेताहरूसँग खाद्य तथा वनस्पति निर्यातमा देखिएका प्रशासनिक झन्झटहरू कम गर्न र बेलायतलाई ईयूको आन्तरिक ऊर्जा बजारसँग जोडेर महँगी घटाउने विषयमा प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेका छन्।

विधेयकको तयारीसँगै लेबर पार्टीभित्रै पनि नीतिगत मतभेदका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री स्टार्मरले बेलायत पुनः ईयूको भन्सार सङ्घमा सामेल नहुने चुनावी वाचा दोहोर्‍याउँदै एकल बजारसँगको सहकार्यमा जोड दिए पनि केही लेबर सांसदहरूले भने पूर्ण रूपमा भन्सार सङ्घमै फर्किनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्।

हालका जनमत सर्वेक्षणहरूले धेरै बेलायतीहरूले ईयू छोड्ने निर्णयप्रति पछुतो मानिरहेको देखाइरहेका बेला सरकारले यो कदमबाट सन् २०४० सम्म अर्थतन्त्रमा करिब नौ अर्ब पाउण्डको योगदान पुग्ने दाबी गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो विधेयकको सफलता र प्रभावकारिता सरकारले विपक्षीको चर्को विरोध र आन्तरिक मतभेदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ।