मुगु । देशका ठूला शहरहरूमा रैथाने अन्नबालीको माग बढेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा यसको खरिद-विक्री पनि बढेको छ ।
कर्णालीलगायत हिमाली जिल्लामा पाइने रैथाने खानाहरू खोजी खोजी प्रयोग हुन थालेपछि परम्परागत र रैथाने खाद्य सामग्रीहरुको माग बढेको हो ।
सरकारी निकायबाट व्यापारीहरूले ढुवानीमा अनुदान पाएपछि कृषकहरूले पनि राम्रो मूल्य पाइरहेका छन् ।
जसका कारण मुगुका कृषकले लोपन्मुख रैथाने अन्नबालीको खेती गर्ने लहर नै चलाएका छन् ।
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने बाली संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि ठोस निर्णयहरू गरेको छ ।
सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिको आधारहरू तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीका रुपमा उत्पादन हुने नौ ओटा रैथाने प्रजातिका बालीहरूमा चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमी छन् । जसलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।
कृषि सम्बन्धी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले रैथाने खेतीबारे बर्सेनि लाखौँको बजेट राज्यबाट खर्च गरे पनि कर्णाली सरकारले कृषकलाई व्यावसायिक रुपमा प्रभावकारी ज्ञान नदिँदा परम्परागत खेतीबाटै रैथाने अन्नबालीको कृषकहरूले उत्पादन गर्ने गरेको सोरु गाँउपालिका वडा नं १ का डिल्ली मल्लले बताए ।
‘विगतका बर्षहरूमा आफ्नो घरखर्च चलाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेका थियौँ। पछिल्ला दिनमा सडक सन्जाल जोडिएपछि पूरानो रैथाने अन्नबालीको बजारमा माग बढेपछि व्यापारीहरू घर-घरमा आएर खरिद गर्न थालेका छन् । जसका कारण कृषकलाई घरखर्च चलाउन सहज भएको सोरु गाँउपालिका वडा नं १ का कृषक दत्तरुपा मल्लले बताइन् ।
‘रैथाने अन्नबालीको व्यापार व्यावसाय गर्न थालेको सात बर्ष भयो नेपालका ठूला शहरमा रैथाने बालीको माग भए अनुसारको सामान पुर्याउन सकिँदैन ।
विगतमा भन्दा पछिल्ला बर्षमा रैथाने अन्नबालीको व्यापार व्यवसायमा आर्कषण बढेको छ। मुगुमा रैथाने अन्नबालीको ब्यापार गर्ने करिब १५ जना व्यापारीले ४० देखि ६५ लाखसम्मको कारोवार गर्ने गरेका छन्’, व्यापारी बिस्नुरेखी उपाध्यायाले भने ।
सरकारले व्यापारीहरू र कृषकहरूलाई ढुवानी र व्यावसायिक खेती गर्न अनुदान तथा सहुलियत ब्याजदर, तालिम वा गोष्टी गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिइएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई मुगुले मात्र ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी दिएको छ भने अन्य निकायले कृषिमा काम गरे पनि बालुवामा पानि हाले जस्तो गरेको स्थानीय व्यापारी टोपबहादुर शाहीले बताए ।
कार्यालयको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम आ.व २०८२/०८३ अनुसार कार्यालयले पाँच लाख मात्र ढुवानी विनियोजन गरेको थियो । जिल्लाबाट नौ जना स्थानीय रैथाने अन्नबाली निर्यातकर्तालाई सहयोग गरिएको थियो ।
यस बर्ष २७ मेट्रिकटन सिमी निर्यात हुँदा स्थानीय दररेट अनुसार ४९ लाख १७ हजार पाँच सय, अन्य चिनो, कागुनो, फापर कोदो र भटमास गरी ६३ मेट्रिकटन भन्दा बढी नियात हुँदा स्थानीय दररेट अनुसार ७१ लाख १५ हजार गरी आवमा एक करोड २० लाख ३२ हजार पाँच सय भन्दा बढीको कारोवार भएको अभिलेखमा मात्र भेटिएको छ ।
सबै निर्यात रैथाने बालीको आंकडा हेर्दा भन्दा दुई करोड भन्दा बढी मूल्यको कारोवार हुने अनुमान गर्न सकिने राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई मुगुका कार्यालय प्रमुख तेजबिक्रम मल्लले बताए ।
