काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा सहकारी पीडितहरूसँग शनिबार भएको छलफलका क्रममा उनले वर्तमान समितिले मात्रै सहकारी समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले २३ ओटा सहकारीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी व्यवस्थापन गर्नपर्ने बताए । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्नका लागि सात जनाको समितिले तत्काल काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले समस्या समाधान गर्नको लागि समितिमा थप सदस्य थप्नुपर्ने अथवा समिति नै अन्य चार/पाँच ओटा बनाउनुपर्ने बताए ।

दक्ष जनशक्ति थप गरेमा पनि केही काम छिटो हुने उनको भनाइ छ । अनुभवको कमी, धेरै अधिकारलगायतका कारण समिति सहकारी पीडितको भावनाअनुसार काम गर्न अलमलमा परेको हुन सक्ने उनले बताए।

उनका अनुसार समितिलाई बयान लिने, सम्पत्ति जफत गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ ।

सहकारीबाट सम्पूर्ण डाटा ल्याएर मूल्याङ्कन गर्ने दक्षता नभएर समस्या भएको हो कि ? भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए । 

उनले हालसम्म समितिले चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार २० ओटा सहकारीका ७४ हजार तीन सय सात पीडित बचतकर्ताको रकम व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।

उनले भने, ‘यो समस्याग्रस्त जुन संख्यामा देखियो, अहिले २३ ओटामा ४५ अर्ब बढीको दायित्व देखिन्छ । ४५ अरबमा तीन/चार अरबको दायित्व सेटल भएको देखियो । अहिले चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँको सेटल भयो । यो समिति तीन अर्ब २९ करोडको सेटलमेन्ट गरेको छ । बाँकी यो भन्दा अगाडिको समितिले गरेको देखिन्छ । अहिले पनि थुप्रै सेटलमेन्टहरू बाँकी छ । अझै २० ओटा समस्याग्रस्त सहकारीका थुप्रै संख्यामा रहेका पीडितहरू छन् । झण्डै ७४ हजार ३०७  पीडित वचतकर्ता अझै पनि हुनुहुन्छ । यो ठूलो एमाउन्टको रकम व्यवस्थापन गर्नको लागि सात जनाको समितिले अलि लामोसमय लाग्ने खालको देखिन्छ । अहिले मैले देखेको यो एउटा मात्रै समितिले यो समाधान छिटो गर्न सक्दैन । यो चाँही चार/पाँच ओटा समिति भइदियो भने कर्मचारीको संख्या पनि थपेर गरेमा अलि छिटो हुने देखिन्छ । एउटा संख्या कम भएर, दोस्रो यो समितिले जुन स्प्रिडमा पीडितहरूको भावना छ, त्यो भावना अनुरुपका काम गर्न सक्नुभएन । तेस्रो, यो नयाँ प्रयोग पनि भयो, समितिलाई सबै अधिकार दिइयो, सबै अधिकार दिएपछि उहाँहरू केही हदसम्म अलमलिएको हो की जस्तो देखियो । किनभने बयान बकपत्र गनै पनि दिएकै छ, सम्पत्ति जफत गर्न पनि दिएकै छ । मूल्याङ्कन गर्न पनि दिएकै छ, बैंकहरू हेर्न पनि दिएकै छ । मान्छेहरूको सम्पूर्ण डिटेल लिनुपर्यो, सहकारीबाट सम्पूर्ण डाटा ल्याएर एनालाइसिस गर्नुपर्यो । यौ सबै गर्दाखेरि त्यस किसिमको दक्षता नभएको हो कि ? सरकारले त्यस किसिमको दक्षतापूर्ण जनशक्ति त्यहाँ उपलब्ध नगराएको हो कि ? सरकारले पनि यस किसिमको काम यहाँभन्दा अगाडि गरेको थिएन । यो सबै नभएको कारणले पनि समस्या नभएको होला ।’

उनले सहकारीबाट जनताको रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएर छाड्ने बताए ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू राज्यको नोटिसमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले ठगहरूलाई कारबाही गर्न नसके पदमा नबस्ने पनि दाबी गरे ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको संख्या करिव एक हजार हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले तिनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउन सके सहकारी समस्या हल हुने बताए ।