काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले निषाद जातिलाई राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले नेपाल निषाद एकता समाजका तर्फबाट खजान्ती महतो ननीयाले दायर गरेको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मनासिब आधार, कारण र सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। सङ्घीय संसद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको यस रिटमा उठाइएको विषय सङ्घीय संसद्बाटै सम्बोधन हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अदालतले विस्तृत जवाफ माग गरेको जनाएको छ।
नेपाल निषाद एकता समाजले राज्य संयन्त्रबाट यो समुदाय ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएको दाबी गर्दै निजामती सेवा, सरकारी, अर्धसरकारी, सैनिक, प्रहरी प्रशासन तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा छुट्टै आरक्षण कोटाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।
निषाद जातिभित्र नुनिया, बिन, मलाह, केवट, तुराहा, अमात, कहार, राजभर, बोटे जस्ता धेरै उपजातिहरू समावेश रहेका छन्। मधेसी आयोगको वस्तुस्थिति विवरण अनुसार नेपालमा यो जातिको जनसङ्ख्या आठ लाख १४ हजार २१६ भन्दा बढी रहेको छ।
मुख्यतः मधेसका नदीनाला र खोला किनारमा बसोबास गर्ने निषाद जातिको मुख्य पेसा माछा मार्ने, डुङ्गा तार्ने र ज्याला मजदुरी गर्ने रहेको छ। तराईका नदी किनारमा बस्ने भएकाले यो समुदाय बर्सेनि बाढी र पहिरोको जोखिमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएको छ।
यस्तो सामाजिक र भौगोलिक रूपमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको ठुलो जनसङ्ख्यालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याउँदै सर्वोच्चले सरकारलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न भनेको हो।
