खोला मापदण्डसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला पर्खिँदै उपत्यकाबासी
पीडितको दुखेसो: "न जग्गा बिक्छ, न बैंकले ऋण दिन्छ, सरकारले छिटो निकास देओस्"
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष १५ मंगलबार
1k
Shares
काठमाडौँ। खोला तथा सडक मापदण्डबाट प्रभावित काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाहरूले गैरन्यायिक भनिएको खोला मापदण्ड तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। 'गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति'ले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यससम्बन्धी मुद्दालाई अग्राधिकार दिई छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला किनारबाट थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी फैसला सुनाएपछि उपत्यकाबासीहरू आन्दोलित भएका हुन्। यद्यपि सरकार उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा गइसकेको छ, तर काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहहरूले घरनक्सा पास रोक्ने, जग्गा किनबेचमा अवरोध गर्ने र बैंक मूल्याङ्कनमा समस्या सिर्जना गर्ने कार्य जारी राखेकोमा संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले यो मुद्दालाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा सर्वसाधारणले ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरिरहेको बताए। उनले २०६५ सालमा तोकिएको पुरानो मापदण्ड समेत खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै भने, "यदि अहिलेको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने हो भने उपत्यकाका १९ वटा खोला किनारका ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्।"
सरकारले १६ वर्षअघि बागमती र विष्णुमतीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य साना खोलाहरूमा ४ देखि १२ मिटरसम्मको मापदण्ड तोकेको थियो। धेरै नागरिकले सोही मापदण्ड पालना गरी घर बनाएका थिए। तर, अहिले सर्वोच्चले थप २० मिटर छोड्नुपर्ने आदेश दिएपछि हजारौँ घरधनीहरू आफ्नो जायजेथा गुम्ने डरले अन्योलमा परेका छन्।
