काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हालको वर्गीकरण मापदण्ड अपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ। कार्यदलले हाल प्रचलनमा रहेको 'क, ख, ग र घ' वर्गको विभाजनले कुन संस्था राम्रो वा नराम्रो भन्ने भ्रमपूर्ण सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको सट्टा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तका रूपमा मात्र पहिचान दिन र उनीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सुझाएको छ। 

नयाँ प्रस्ताव अनुसार बैंकहरूको श्रेणी निर्धारण गर्दा केवल पुँजीलाई मात्र नहेरी ग्राहक सेवाको गुणस्तर, राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, विगतमा गरिएका कारबाहीको विवरण र वित्तीय स्वास्थ्यका मुख्य सूचकहरू जस्तै पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी र तरलतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलले वर्गीकरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै पछिल्लो वर्षको कार्यसम्पादनलाई ४० प्रतिशत र पाँच वर्ष अघिकोलाई ५ प्रतिशत भार दिने गरी सूत्र प्रस्ताव गरेको छ। यो वर्गीकरण कार्यलाई निष्पक्ष बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर वा बैंकिङ विज्ञको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय 'वर्गीकरण समिति' गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिले प्रत्येक वर्षको साउन महिनामा बैंकहरूको नयाँ सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस प्रक्रियाले बैंकहरूलाई स्वनियममा बस्न र आफूलाई सुधार गर्दै उच्च श्रेणीमा पुग्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यदलको विश्वास छ।

यसैगरी प्रतिवेदनले कृषि विकास बैंकलाई पूर्ण रूपमा कृषि क्षेत्रको विशिष्टीकृत बैंक र एचआइडीसीएललाई निजी क्षेत्रको समेत साझेदारी रहने गरी ऊर्जा पूर्वाधार बैंकका रूपमा विकास गर्न अध्ययनको आवश्यकता औँल्याएको छ। 

वित्तीय अवस्था अत्यन्त खराब भएका तर प्रणालीमा ठुलो असर नगर्ने संस्थाहरूलाई शून्य मूल्यमा अन्य सबल संस्थासँग गाभ्ने वा विघटन गर्नेसम्मको कठोर नीति अख्तियार गर्न कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ। यसो गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कायम हुने र राष्ट्र बैंकले नियमनमा खर्चिने समयलाई अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।