काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी एकाइका सहायक निर्देशक कमल पौडेलले अवैध रूपमा कमाएको धन शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसमा विशेष निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा दोस्रो पटक ग्रेलिस्टमा परेकाले यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबारको नियमनमा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारे। 

पौडेलका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायीलाई ‘सूचक संस्था’ का रूपमा तोकेको छ, जसका कारण शंकास्पद तवरले घरजग्गा किन्न खोज्ने ग्राहकको पहिचान गरी सरकारलाई सूचना दिनु व्यवसायीको कानुनी दायित्व हो। अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकमको कारोबार वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले शंकास्पद धन लगानी गरेमा त्यसको स्रोत खोज्नुपर्ने र व्यवसायीले ग्राहकको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने फारम भराएर शंका लागेमा वित्तीय जानकारी एकाइलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई दोस्रो चरणको अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले अपराधीहरूले घरजग्गा व्यवसायलाई आफ्नो धन वैध बनाउन प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो जोखिमबाट जोगिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।

यसैबीच, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारले लागू गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको होम लोन सुविधा व्यवहारमा उपयोग गर्न कठिन रहेको बताएका छन्। 

उनले नेपालका विशिष्ट श्रेणीका सचिवको मासिक तलब करिब ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हुने र सबै खर्च कटाएर उनीहरूले मासिक ४५–५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्न नसक्ने यथार्थ प्रस्तुत गरे। यस्तो आयका आधारमा बैंकबाट अधिकतम ४०–५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाउन सकिने भएकाले ३ करोडको ऋण सुविधाको अवधारणा व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ।

अर्कातर्फ, नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर घरजग्गा एजेन्ट र एजेन्सीका लागि इजाजत पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने नियम ल्याइनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे। यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए। 

सुवेदीका अनुसार महानगर र नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यक्ति र कम्पनी वा कम्पनीहरूबीच हुने ३ करोड भन्दा माथिको कारोबारमा संलग्न हुनेहरूका लागि मात्र लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको हो। उनले घरजग्गा सम्बन्धी नीतिहरू निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याइएमा कार्यान्वयनमा थप सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरे।