अदालत वातावरणमैत्री र दिगो विकासको पक्षमा छ: न्यायाधीश मल्ल
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष १० बिहिबार
664
Shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालत विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको बताएकी छन्। 'संघीय इकाईहरूको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपण' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले नै विकाससँगै वातावरण संरक्षणलाई अनिवार्य गरेको स्पष्ट पारिन्।
वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने विकास निर्माणका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने भन्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूलाई पर्यावरणप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरिन्। "वातावरणमैत्री नहुने विकासले समाजमा यस्तो असर पार्छ जुन हामी कहिल्यै सुधार गर्न सक्दैनौँ," उनले भनिन्, "हामीले हरेक विकासलाई रोकेका छैनौँ, तर दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो।"
न्यायाधीश मल्लले स्थानीय तहहरूले लिने गरेको अत्यधिक करको विषयमा पनि प्रश्न उठाएकी छन्। अदालतमा करसँग सम्बन्धित निवेदनहरू धेरै आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना गरेको बताइन्। "तपाईँहरू करमा आधारित विकासमा मात्र लाग्ने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर अगाडि बढ्ने? यसबारे सोच्न जरुरी छ," उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिइन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले हालैको 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा केही समस्या भइरहेको जानकारी दिइन्। ती चुनौतीका बाबजुद न्यायपालिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन आफूहरू प्रयत्नरत रहेको उनले बताइन्। स्थानीय तहहरूले कानुन निर्माण गर्दा संविधानको एउटा धारालाई मात्र नहेरी संघीय कानुन र समग्र संवैधानिक मर्मलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
