काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकले संसद् पुनः स्थापना सम्बन्धी रिटमा पार्टीले औपचारिक रूपमा अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा अदालतकै निर्णयअनुसार हुने र काँग्रेस प्रत्यक्ष अदालती प्रक्रियामा नगई बस्ने निर्णय गर्‍यो।

विघटित प्रतिनिधिसभाका ४४ जना सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षर समेत काँग्रेसले त्यस प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय समितिमै हस्ताक्षर पेस गरेर निर्णय गराउने प्रयास पनि असफल भयो। अन्ततः काँग्रेसले सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको चुनावमा भाग लिने निर्णय पक्का गर्‍यो।

तर यो निर्णय न त काँग्रेसको मूल नेतृत्वलाई सहज थियो, न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई। ओलीले काँग्रेस पनि अदालत आउनेछन् भन्ने दबाब दिइरहेका बेला काँग्रेसले उल्टो बाटो लिएको थियो। एमाले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित अदालत पुगेको थियो, र काँग्रेसले पनि "उही बाटो लिनुपर्छ" भन्ने चाहना एमाले नेतृत्व तथा काङ्ग्रेसभित्रको केही तप्कामा बलियो थियो।

तर काँग्रेसको आधिकारिक निर्णयले शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुवैलाई असजिलो बनाइदियो।

देउवा–ओली भेट : रोकिएको प्रस्ताव पुनर्जीवित
काँग्रेसको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएसँगै ओली देउवा दम्पतीको स्वास्थ्य बुझ्ने बहानामा देउवाको नयाँ निवास पुगे। त्यहाँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र संसद् पुनः स्थापना विषयमा दुई शीर्ष नेतृत्वबिच सहमति मिलेको दाबी स्रोतहरू गर्छन्। यही सहमतिको आधारमै केन्द्रीय समितिमा रोकिएको प्रस्ताव फेरि जीवित भयो।

यसपछि काँग्रेसका केही सांसदका हस्ताक्षर बोकेर विगलित सांसदका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सहित केही नेताहरू अदालत पुगे पार्टीको आधिकारिक निर्णय विपरीत।

अदालत जानुको वास्तविक कारण : ‘जेन्जी विद्रोह’ ले छेडेको संवेदनशील घाउ
बाहिरबाट हेर्दा काँग्रेसका सांसदहरू संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुगेजस्तो देखिन्छ। तर स्रोतहरूका अनुसार यसको मूल कारण अर्कै छ ।

जेन्जी विद्रोहले उठाएको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा भ्रष्टाचार र सुशासन थियो। भदौ २३–२४ को ‘जेन्जी विद्रोह’ले पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न र दबाबमा रोकिएका काण्डहरू छानबिन गर्न स्पष्ट माग उठाएको थियो। आवश्यक परे अख्तियारका शीर्ष पदाधिकारीसम्म हटाउन पनि माग गरेको थियो। फलस्वरूप अख्तियार आफैँले पनि विद्रोहपछि सक्रियता बढाउन बाध्य भयो। र रोकिएका फाइलहरू खुल्न थाले।

नलिनचोक हेलिपोर्टदेखि पोखरा विमानस्थल : फाइलहरूले हल्लाएको उच्च नेतृत्व
नलिनचोक हेलिपोर्ट काण्ड र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको ठूला अनियमितता काण्डका फाइल अदालतमा दर्ता हुन थालेपछि शक्ति केन्द्रहरू हल्लिन थाले।

काँग्रेस र एमाले दुवैका शीर्ष तहका कतिपय नेताहरूका नाम ती फाइलहरूमा जोडिएको छ। यसपछि पनि थप भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्ने सङ्केत पाएपछि उनीहरू संसद् पुन स्थापनाको बिन्दुमा एक ठाउँमा आउनु स्वाभाविक पनि थियो। संसद् विघटन अवैधानिक थियो भन्ने कुरा अदालत मार्फत स्थापित गर्न सक्यो भने आफूहरू विरुद्धको भ्रष्टाचार फाइलहरू फेरि रोक्न सकिन्छ भन्ने भित्री उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ।

संसद् पुनः स्थापना भयो भने फेरि आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने, संवैधानिक निकाय समेत प्रभावित गर्न सकिने उनीहरूको चाहना प्रकट भइसकेको छ। 

काङ्ग्रेसभित्रको धारणा: ‘यो आधिकारिक निर्णय होइन’
काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमा भनी सकेका छन् अदालतमा पेस गरिएको निवेदन पार्टीको आधिकारिक निर्णय होइन।संविधान ‘लिक’ बाहिर गएको अवस्थामा त्यसलाई लिकमै ल्याउने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प ताजा जनादेश हो। देशका धेरैजसो काँग्रेस समर्थक र आम नागरिक पनि यही धारणा राख्छन्।

संसद् पुनः स्थापना : केही नेताको पुनर्जीवन, जनआवाजको अपमान

• यदि संसद् पुनः स्थापना भयो भने
• केही सांसदको जागिर जोगिने र
• केही नेताको भ्रष्टाचार ढाकछोप हुने छ। तर देशको युग चेतना?
• जनताको विद्रोहको आवाज?
• पूर्ण रूपमा उल्टो दिशामा धकेलिनेछ।

भदौ २३–२४ को विद्रोह कुनै साधारण घटना थिएन। त्यसमा उठेको भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज नै आजको राजनीतिक मार्ग निर्देशक ऊर्जा हो।

यदि त्यही आवाजलाई नबुझी,
केही सीमित नेताको स्वार्थका लागि काँग्रेस अदालत धाउने हो भने यो समयको अपमान मात्र होइन युग चेतनाकै अपमान हुनेछ। र यस्तो कदमले फेरि जेन्जीसहितका नागरिकलाई सडकमा फर्काउने भदौ २४ भन्दा अझ ठूलो विस्फोट निम्त्याउने जोखिम बोकेको छ।